राज्यातील आशा स्वयंसेविका तसेच २१ हजार रुपयांपेक्षा कमी पगार असलेल्या कंत्राटी (एनएचएम) कर्मचाऱ्यांना राज्य कामगार विमा योजना (ESIS) लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत. या प्रस्तावामुळे राज्यातील हजारो कर्मचारी व कुटुंबियांना आरोग्य सुरक्षिततेचा लाभ होईल.
मंत्रालयातील आरोग्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात आयोजित केलेल्या बैठकीत, आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक, आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचारी तसेच पतसंस्था कर्मचारी, रेशन दुकानातील कामगार, खाजगी शाळांचे कर्मचारी, स्वयंरोजगार संस्था तसेच वाचनालयातील कर्मचारी अशा २१ हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या घटकाना राज्य कामगार विमा योजनेचा लाभ देण्याच्या अनुषंगाने महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली.
या बैठकीला आरोग्य विभागाचे सचिव ई. रवींद्रन, राज्य कामगार विमा योजनेचे आयुक्त रमेश चव्हाण, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक व आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुनील भोकरे, आरोग्य संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, राज्य कामगार विमा योजनेचे संचालक सोहम वायाळ उपस्थित होते.
प्रकाश आबिटकर पुढे बोलताना सांगितले की, राज्यात सुमारे ८४००० आशा सेविका कार्यरत असून, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या विविध योजना व उपक्रम सर्वसामान्य माणसांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्यात आशा सेविकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, व आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा (१०८/१०२) अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे सुध्दा आरोग्य योजना प्रभावीपणे राबविण्यात योगदान असते. या कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी स्वरूपातील नियुक्तीमुळे नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळत नाहीत. अशा सर्व कर्मचाऱ्यांच्या व त्यांचा कुटुंबीयाना आरोग्य सुरक्षितता देण्यासाठी राज्य कामगार विमा योजनेच्या कक्षेत आणण्याबाबतचा सकारात्मक प्रस्ताव सादर करावा असे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी दिले.
आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर शेवटी म्हणाले की, राज्यातील नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन, स्वयंरोजगार संस्था, रेशन दुकान कर्मचारी संघटना, सार्वजनिक वाचनालयातील कर्मचारी तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्थेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची अनेक दिवसापासून राज्य कामगार विमा योजनेत सहभागी करून घेण्याची मागणी आहे. अशा प्रकारचे काम करणाऱ्या व अल्पउत्पन्न असलेल्या कर्मचाऱ्यांवरील वैद्यकीय खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी तसेच अपघात, गंभीर आजार आणि मातृत्वाच्या काळात आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करण्यासाठी ईएसआयएस योजनेच्या माध्यमातून लाभ देण्याबाबत आरोग्य विभाग सकारात्मक असल्याचे यावेळी सांगितले.
राज्यातील हजारो आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक, आणि कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून आरोग्य व्यवस्थेला अधिक बळकटी मिळेल.