केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विरोधात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन

मुंबई: प्रतिनिधी
सद्यस्थितीत केंद्र आणि राज्य सरकारांनी कामगार विरोधी धोरणांमध्ये वाढ केली आहे. या विरोधात देशातील प्रमुख ११ राष्ट्रीय संघटनांनी शुक्रवार २२ मे रोजी देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. या आंदोलनात देशभरातील सरकारी कर्मचारी सामील होणार आहेत.
राज्यातही मध्यवर्तीच्या संघटनेच्या समर्थ नेतृत्त्वाखाली हे लक्षवेध आंदोलन जाहीर करण्यात आले आहे.
आंदोलनातील प्रमुख मागण्या पुढिलप्रमाणे-
१)कामगार कायद्यांना स्थगिती देण्यात येऊ नये.
२) केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते कपात करू नये.
३) करोनाच्या नावाखाली केंद्र सरकारने/ राज्य सरकारने खाजगीकरणाला गती देऊ नये
४) कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सुविधा, विमा सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
५) सर्व विभागातील ५५ वर्षांवरील तसेच मधुमेह,रक्तदाब आणि दुर्धर आजाराने ग्रस्त कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन कामातून सुट मिळावी.
६) कर्मचाऱ्यांना प्रवास सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.
७) रिक्त पदे कायम स्वरुपी भरण्याबाबत सरकारने रोड मॅप तयार करावा आणि या भरती मध्ये अनुकंपा तत्त्वावरील भरतीला प्राधान्य द्यावे.
८)आर्थिक सुधारणां करिता विशेषतः महसूल वाढिसाठी मा.मुख्यमंत्र्यांनी मध्यवर्ती संघटनेला तातडीने चर्चेला बोलवावे.
यासाठी शुक्रवारी २२ मे रोजी दिवसभर बृहन्मुंबईतील सर्व कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन काम करताना अथवा घरी काळ्या फिती लावून काम करावे असे आवाहन संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख यांनी केले.