कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), सोशल मीडिया आणि डिजिटल व्यवहारांच्या वाढत्या वापरामुळे वैयक्तिक डेटाचे महत्त्व प्रचंड वाढले आहे. चुकीच्या हातात गेलेला डेटा व्यक्ती, समाज आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकतो. सायबर गुन्हे, डिजिटल अटक, फसवणूक, तसेच डेटा लीकच्या घटनांमुळे याची गंभीरता अधिक असल्याने डिजिटल युगात डेटा सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयातील वकील खुशबू जैन यांनी सांगितले.
मंत्रालयातील परिषद सभागृहात आयोजित टेक वारी 2.0 प्रशिक्षण उपक्रमांतर्गत डिजिटल युगातील डेटा सुरक्षेच्या महत्त्वावर विशेष मार्गदर्शन करतांना खुशबू जैन बोलत होत्या. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही राधा यांच्यासह विविध विभागाचे सचिव उपस्थित होते.
खुशबू जैन यांनी डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) कायदा, २०२३ याविषयी मार्गदर्शनात सांगितले की, २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य केला. त्यानंतरच डेटा संरक्षणासाठी ठोस कायद्याची गरज निर्माण झाली आणि त्यातून डीपीडीपी कायदा, २०२३ अस्तित्वात आला.
या कायद्यात नागरिकांना महत्त्वाचे अधिकार देण्यात आले असून त्यात संमतीचा अधिकार, संमती मागे घेण्याचा अधिकार, डेटा पाहण्याचा अधिकार, दुरुस्तीचा अधिकार, डेटा हटविण्याचा अधिकार, तक्रार निवारण आणि नॉमिनी नेमण्याचा अधिकार यांचा समावेश असल्याचे सांगितले.
डेटा हा व्यक्तीची मालमत्ता आहे आणि त्यावर पूर्ण नियंत्रण व्यक्तीचाच असायला हवा, कोणतीही संस्था किंवा कंपनी नागरिकांची स्पष्ट आणि समजण्यास सोपी संमती घेतल्याशिवाय डेटा वापरू शकत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी त्यांनी शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी ‘डेटा प्रिन्सिपल’ आणि ‘डेटा फिड्युशरी’ या दुहेरी भूमिकेत काम करताना पारदर्शकता, जबाबदारी आणि सुरक्षिततेची तत्त्वे पाळण्याचे आवाहन केले. डेटा गळती किंवा नियमांचे उल्लंघन झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर दंडाची तरतूद असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमाला विविध विभागांतील अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सत्रादरम्यान उपस्थितांनी डेटा संरक्षणाशी संबंधित प्रश्न विचारून शंका निरसन करून घेतले.