जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ साठी वाढीव मागणीसह ८१३ कोटी ३५ लाख ७२ हजार रकमेच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ७८५.३५ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना २८ कोटी आणि आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांसाठी ७२ हजार इतक्या रकमेचा समावेश आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमधून होणारी विकास कामे विहित कालमर्यादेत, गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार करावीत. यासाठी कार्यान्वयीन यंत्रणांनी, टीम वर्कने मंजूर निधी विहित कालावधीत १०० टक्के खर्च करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या. तसेच ज्या यंत्रणा त्यांचा मंजूर निधी व कामे विहित कालावधीत पूर्ण करणार नाहीत अशा यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथील सेंट्रम हॉलमध्ये झाली. बैठकीस कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, आमदार सर्वश्री सचिन अहिर, सुनील शिंदे, प्रसाद लाड, मनिषा कायंदे, चित्रा वाघ, अजय चौधरी, अमीन पटेल, महेश सावंत, मनोज जामसुतकर, शिवाजीराव गर्जे, जगन्नाथ अभ्यंकर, ज्योती गायकवाड, महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय भोपळे, सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी संदीप बकरे यांच्यासह जिल्हा नियोजन समितीचे सन्मानीय सदस्य व जिल्हास्तरीय यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंजूर निधी १०० टक्के खर्च करा
२०२५-२६ अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये सर्वसाधारण योजनेसाठी ४०६.४२ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना २१.०४ कोटीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. तर कार्यान्वयीन यंत्रणांना सर्वसाधारण योजनेसाठी २७४.१४ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना १२.६ कोटीचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. या निधीमधून सर्वसाधारण योजनेमधून १२५.९२ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना ५.२४ कोटी असा १३१.१६ कोटीचा निधी खर्च झाला असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. मुंबई शहर जिल्ह्यास २०२५-२०२६ मधील मंजूर निधी १०० टक्के खर्च होण्यासाठी आवश्यकतेनुसार पुनर्विनियोजन करण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली.
विकास कामे दर्जेदार व्हावीत
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, मुंबई शहर हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील महत्वाचे शहर आहे. या शहरात जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून केली जाणारी कामे अत्यंत दर्जेदार असावीत. मुंबईत येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला या कामांचा हेवा वाटावा अशी विकास कामे व्हावीत. यासाठी यंत्रणांनी टीम वर्कने कामे करावीत, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, लोकप्रतिनिधींनी बैठकीत मांडलेल्या सूचना, उपस्थित केलेले प्रश्न महत्वाचे आहेत. या सूचनांची प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन हे प्रश्न मार्गी लावावेत. शहरातील उद्यानांमध्ये स्वच्छ पिण्याचे पाणी आणि शौचालय व्यवस्था करण्यात यावी. भटक्या कुत्र्यांचा नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी कायमस्वरुपी डॉग शेल्टर करण्यासाठी महापालिकेने जागा निश्चित करावी. शहरात रहदारीच्या ठिकाणी नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची समस्या उद्भवू नये यासाठी अशा ठिकाणांची महापालिकेने तपासणी करून त्या ठिकाणाचे अनधिकृत स्टॉल काढण्याची कार्यवाही करावी.
बाजारपेठांमध्ये मोबाईल टॉयलेट व्यवस्था
शहरातील बाजारपेठेंमध्ये नागरिकांची विशेषतः महिलांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी अशा ठिकाणी मोबाईल टॉयलेटची व्यवस्था निर्माण करावी. या बरोबरच शहरात फिरते शौचालय सुरू करण्याबाबतही आवश्यक कार्यवाही करावी.
महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून नागरिकांना दर्जेदार विनासायास आरोग्य सुविधा या बरोबरच महापालिकेच्या रुग्णालयात झिरो प्रिस्क्रिप्शन सुविधा दिल्या जात आहेत. महापालिकेच्या रुग्णालयात दिले जात असलेल्या आरोग्य सेवेत ज्या आजारावरील उपचार महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत समाविष्ट नाहीत असे आजार योजनेत समविष्ट करण्यासाठी महापालिकेने शासनास प्रस्ताव सादर करावा, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
बांग्लादेशी घुसखोरी संदर्भात प्रशासनाने संबंधितांच्या कागदपत्रांची तपासणी करावी. तसेच संशयित कागदपत्रे रद्द करावीत, असे निर्देश उपमुखमंत्री शिंदे यांनी संबधित अधिकाऱ्यांना दिले. शहरात अपघात रोखण्यासाठी महापालिका, पोलीस, परिवहन व संबधित विभागाने समन्वयाने उपाययोजना राबवाव्यात. शहरातील विजेच्या प्रश्नासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी लोकप्रतिनिधी व संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घ्यावी. दादर येथील शिवाजी पार्कमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याचे सुशोभीकरण करावे. तसेच शहरातील फूटपाथ हे अतिक्रमणमुक्त, सुरक्षित, स्वच्छ राहतील याची खबरदारी महानगरपालिकेने घ्यावी,असे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.
कोस्टल रोड तसेच महालक्ष्मी रेस कोर्स येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची उद्याने विकसित करण्यात येत असून ती सबवेच्या माध्यमातून जोडण्यात येणार असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे देण्यासाठी काम सुरू आहे. शहरातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
गाभा क्षेत्रासाठी ५९८.३८ कोटी
२०२६-२७ मधील प्रारूप आराखड्यातील प्रस्तावित नियतव्ययामध्ये सामाजिक व सामूहिक सेवा, कृषी व संलग्न सेवा आणि ऊर्जा विकास या गाभा क्षेत्रासाठी ५९८.३८ कोटी रुपये, सामान्य आर्थिक सेवा, सामान्य सेवा या बिगर गाभा क्षेत्रासाठी १७६.९७ कोटीचा समावेश आहे. तर नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी १० कोटीचा समावेश आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२६-२७ आराखड्याची वैशिष्ट्ये
- वंचित असणाऱ्या घटकांचे जीवनमान उंचावणे व त्यांच्या मूलभूत समस्या सोडविण्याकरिता जिल्हा विकास आराखड्यात विशेष भर.
- जिल्ह्यातील कोळी बांधवांची संख्या विचारात घेता व्यवसायाचे सुलभीकरण करण्याकरिता बंदरांचा विकास.
- रोजगार उपलब्ध करण्याकरिता पर्यटन स्थळांचा विकास व कामगार कल्याणासाठी माफक दरात सोयी सुविधा उपलब्ध करणे.
- पीएम सूर्यघर बिजली योजनेंतर्गत शासकीय कार्यालयांमध्ये सौरऊर्जा उपकरणे बसवण्याचे उद्दिष्ट.
- नागरी वस्त्यांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध करणे तसेच वंचित घटकांचे स्थलांतर / पुनर्वसन व धोकादायक दरडीखाली राहणाऱ्या झोपडपट्टी वासीयांच्या संरक्षणार्थ विशेष तरतूद.
- महिला सबलीकरण व त्यांच्या मूलभूत सुविधांकरिता प्राधान्य.
- राज्य, देश, विदेशातून येणाऱ्या रुग्णांना शासकीय रुग्णालयात अद्ययावत सेवासुविधा उपलब्ध होण्याकरिता रुग्णालयांचे अद्ययावतीकरण.
- गतिमान प्रशासनासाठी शासकीय कार्यालयांना इमारती, पोलीस व तुरुंग विभागाच्या मजबुतीकरणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान पुरविणे, तसेच आपत्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण.
- शासकीय महाविद्यालयांचे अद्ययावतीकरण, तसेच युवकांना किमान कौशल्यांसाठी व व्यायामशाळा क्रीडांगणे तयार करण्यासाठी खास तरतूद.
शाश्वत विकासाचे ध्येय
जिल्हा सापेक्ष शाश्वत विकास ध्येयपूर्तीच्या दृष्टीने जिल्हा वार्षिक योजनेत आरोग्य (निरोगीपणा आणि क्षेमकुशलता) शिक्षण (दर्जेदार शिक्षण), लिंग समानता डिसेंट वर्क आणि आर्थिक वाढ, हवामान कृती आणि जलसृष्टी या घटकांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. यामध्ये आरोग्याच्या अनुषंगाने (शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यांना यंत्रसामग्री व साधन सामग्रीसाठी) २४२.४२ कोटी, शिक्षणासाठी ३१.४६ कोटी, लिंग समानतेच्या अनुषंगाने ( जिल्हा महिला व बाल विकास) १३.८८ कोटी, चांगल्या दर्जाचे काम आणि आर्थिक वाढीच्या अनुषंगाने (उद्योग सहसंचालक, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, सहाय्यक संचालक कौशल्य विकास) १० कोटी निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. हवामान कृतीच्या अनुषंगाने वातावरणातील बदलामुळे होणाऱ्या परिणामांसाठी (महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण) ३.२० कोटी शासकीय इमारतीवर सौर ऊर्जा उपकरणे बसवण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आला असून जलसृष्टीच्या अनुषंगाने सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांना ३० कोटी निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे शताब्दी वर्ष
१९११ मध्ये कस्टम विभागाचे कार्यालय जुन्या जकात घर इमारतीत सुरू झाले होते. त्यानंतर १९२२ मध्ये ही इमारत जिल्हाधिकारी तसेच इतर शासकीय कार्यालयांना देण्यात आली. मुंबईचे पहिले जिल्हाधिकारी म्हणून जी. ए. थॉमस यांनी १ एप्रिल १९२७ रोजी पदभार स्वीकारला होता. २०२६-२७ हे मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे शताब्दी वर्ष आहे. त्यामुळे या वर्षात विविध उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हाधिकारी गोयल यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यास २०२५-२०२६ मध्ये प्राप्त निधी, प्रशासकीय मान्यता, झालेला खर्च, २०२६-२७ साठीची तरतूद याबाबतची माहिती दिली.
प्रारंभी दिवंगत अजित पवार यांच्या प्रतिमेस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुष्प अर्पण करून श्रद्धांजली वाहिली.