मराठा आरक्षण प्रश्नी मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज दुसरा दिवस. काल राज्य सरकार आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यात चर्चेची फेरी पार पडल्यानंतर आज चर्चेची दुसरी फेरी झाली. तत्पूर्वी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. त्यानंतर न्या शिंदे समितीने चर्चेसाठी आझाद मैदानावर पोहोचले. यावेळी झालेल्या चर्चेत काही मुद्यांवर मनोज जरांगे पाटील आणि न्या शिंदे समिती यांच्यात एकमत झाले नाही. त्यामुळे त्यासंदर्भात पुन्हा काही गोष्टी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या कानी घालू आणि त्यांच्या निर्णयानंतर पुढील चर्चेची फेरी करण्यात येणार असल्याची माहिती समितीचे प्रमुख न्या शिंदे यांनी सांगितले.
यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठवाड्यातील आणि राज्यातील इतर भागातील मराठा आणि कुणबी हे एकच असल्याचा मुद्दा पुढे केला. तसेच या दोन्ही नावाच्या संदर्भात एकच अंमलबजावणी आदेश काढावा आणि तशी अंमलबजावणी करावी अशी मागणी केली. तसेच त्यासाठी निझाम काळातील हैद्राबाद गॅझेट आणि सातारा संस्थानच्या गॅझेटचा वापर करावा असे सांगत त्या वंशावळी तपासून कुणबी असल्याची मान्यता द्यावी असेही सांगितले.
त्यावर न्या शिंदे यांनी सांगितले की, यासाठी काही कालावधी लागेल. साधारणतः सहा महिन्याचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. तसेच खालच्या स्तरावरील अधिकाऱ्यांना तसे प्रशिक्षण देऊन त्याप्रमाणे आदेशही जारी करावे लागतील असे सांगितले. तसेच जीआर मध्ये अंतरावली सराटीत लाठीचार्ज करणाऱ्या पोलिसांवर गुन्हे दाखल, आरक्षणासाठी मरण पत्करलेल्यांच्या वारशांना १० लाख रूपये आणि त्याच्या घरातील व्यक्तीला शासकीय नोकरीचा मुद्दा आदीवर चर्चा होत शासन निर्णयात याचा उल्लेख करण्याबाबतची विचारणा जरांगे पाटील यांना करण्यात आली. त्यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी नाराजी व्यक्त करत हा अधिकार कुणी दिला असे सवाल केला.
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, सगळा अभ्यास झालेला असताना इतका कालावधी लागणे शक्य नाही. त्यामुळे एक दोन दिवस यासंदर्भात आदेश जारी करण्याला आणि फार फार तर पुढील आठवडा इतका कालावधी योग्य असल्याचे सांगितले.
तसेच मनोज जरांगे पाटील यावेळी बोलताना म्हणाले की, शिंदे समितीने मागील १३ महिन्यापासून गॅझेटचा अभ्यास केलेला आहे ना मग आता अंमलबजावणीचा आदेश काढणे इतकेच शिल्लक राहतेय. तसेच अनेक नव्या कुणबी असल्याच्या नोंदी सापडल्या आहेत तर मग उशीर कशासाठी असा सवालही यावेळी केला. सगळं काही कागदपत्रात असताना आणि अंमलबजावणी करण्याचे आदेश फक्त काढणे बाकी असताना सरकार वेळकाढू पणा करतंय असा आरोप सरकारवर केला.
यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी दर्जा देण्याबाबत शिंदे समितीने १३ महिने अभ्यास केला असून, आता तत्काळ अहवाल देऊन मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी दर्जा देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. तसेच त्यासंदर्भातील अंमलबजावणी आदेश काढल्याशिवाय मुंबईतून हलणार नसल्याचे सांगितले.
न्या शिंदे समितीने जरांगे पाटील यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत काही मुद्यांवर एकमत झाले आहे. तसेच काही मुद्यांवर मंत्रिमंडळात चर्चा होणार आहे. कारण ते मुद्दे सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने त्यावर मंत्रिमंडळात चर्चा होणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले.