आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांची जबाबदारी सरकारवर संस्थेकडून मात्र विद्यार्थ्यांच्या मागे पैशाचा तगादा वसतीगृहाची आणि खानावळीची फी भरण्यासाठी संस्थेकडून विद्यार्थ्यांवर दबाव

राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षणाचा मुद्दा सध्या गाजत असताना मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक मागास प्रवर्गातून प्रवेश देण्याचा आणि त्या विद्यार्थ्यांच्या शासकिय वसतिगृहातील राहण्याचा व जेवणाचा खर्च राज्य सरकारकडून करण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेतला. तसेच या निर्णयाची माहिती राज्य सरकारने विविध प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून जाहिरात स्वरूपातही केली. त्यास काही महिन्यांचा अवधी लोटत नाही, तोच मुंबईतीलच एका शासकीय मान्यताप्राप्त संस्थेने आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांच्या मागे वसतिगृहाची फी आणि खानावळीची वार्षिक फी आधीच भरण्यासाठी तगादा लावल्याने या विद्यार्थ्यांकडून आर्थिक मदतीसाठी धावाधाव सुरु केल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.

मराठा समाजातील आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने पुढाकार घेतला. तसेच या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवेशासह विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहाच्या खर्चाचा प्रश्नही सोडविला. मुंबई, पुणे सारख्या शहरामध्ये राहुन शासकिय वसतिगृह किंवा शासनमान्य संस्थेच्या वसतिगृहात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह आणि खाणावळीचा खर्च देण्याचा राज्य सरकारने करण्याची घोषणा केली. त्यासाठी मुंबई, पुणे सारख्या शहरांमध्ये राहून शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ६० हजार रूपये प्रति विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला. तर या दोन मोठ्या शहरांशिवाय इतर शहरी आणि ग्रामीण भागात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ४० हजार रूपये अनुदान प्रति विद्यार्थी देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच त्याविषयीचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला.

तरीही मुंबईतील वडाळा येथील वसंतदादा पाटील प्रतिष्ठान संचलित डॉ पंजाबराव देशमुख मुलांचे वसतिगृह असून या वसतिगृहात अनेक विद्यार्थी शिक्षणाच्या निमित्ताने रहात आहेत. आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांच्या खाणावळीची आणि राहण्याचा खर्च राज्य सरकारकडून करण्यात येतो. शिक्षणानिमित्त राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या खाणावळी आणि वसतिगृहाची व्यवस्था पाहण्यासाठी राज्य सरकारच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाकडून कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यासाठी निविदा प्रसिध्द केलेली आहे. असे असतानाही सध्याच्या विद्यमान वार्डनकडून विद्यार्थ्यांकडून ६४ हजार रूपये वार्षिक फी भरण्यासाठी विद्यार्थ्यांवर दबाव आणत असून ही फी भरली नाही तर विद्यार्थ्यांना वसतिगृहासाठी प्रवेश देणार नसल्याची धमकी देण्यात येत असल्याची माहिती वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी दिली.

दरम्यान, आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांच्या प्रति विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहाचा आणि खानावळींचा खर्च राज्य सरकार करणार असल्याची घोषणा केलेली असताना रहात असलेल्या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्या आधारवर विद्यार्थ्याकडून फी भरण्यासाठी दबाव टाकण्यात येत आहे असा सवालही विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे.

या संदर्भात वडाळा येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृहाचे वार्डन विनोद सुतार यांच्याशी संपर्क साधला असता म्हणाले की, डॉ पंजाबराव देशमुख वसतिगृहात राहणाऱ्या आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांच्या खर्चाची जबाबदारी राज्य सरकारने घेतलेली नाही. तसेच या विद्यार्थ्यांनी आधी पैसे भरले तरच त्यांना वसतिगृहात प्रवेश देण्याचा निर्णय वसतिगृहाच्या सर्व ट्रस्टींनी घेतला आहे. याशिवाय अनेक विद्यार्थी पहिल्या वर्षी वसतिगृहात प्रवेश घेतात, मात्र दुसऱ्यावर्षी ते सुट्टीच्या कालावधीत घरी जातात आणि शैक्षणिक परिक्षेच्या वेळी वसतिगृहात परत येतात. त्यावेळी त्यांना फीबाबत विचारणी केली की, मी इतके दिवस कुठे राहिलो, जेवलोच नाही म्हणतात किंवा उद्या देतो, परवा देतो असे करत परिक्षा झाली की फी न भरता वसतिगृह सोडून जातात. त्यामुळे संपूर्ण फी भरल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश द्यायचा नाही असा निर्णय ट्रस्टींनीच घेतल्याचे सांगितले.

दरम्यान, वसतिगृह प्रशासनाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे विद्यार्थ्यांच्या राहण्याचा आणि शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासनाची घोषणा शासनानेच मान्य दिलेल्या वसतिगृहाकडून पालन करण्यात येत नसलेले दिसून येत आहे.

शासनाची निविदा जाहिरात-

डॉ पंजाबराव देशमुख वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाविषयीचा शासन निर्णयः-