नवाब मलिकांना दिलासा नाहीचः ईडी कोठडीत वाढ

राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री यांनी अंडरवर्ल्डशी संबधित आणि १९९३ च्या बॉम्बस्फोट खटल्यातील आरोपींकडून जमिन खरेदी केल्याप्रकरणी आणि मनी लॉंडरींग प्रकरणी ईडीने अटक केली. याप्रकरणात त्यांना सुणावन्यात आलेली ईडी कोठडी आज ३ मार्च रोजी संपत आल्याने चौकशीसाठी आणखी काही दिवस त्यांना ईडी कोठडी वाढवून देण्याची मागणी ईडी वकिलांनी केली. त्यानुसार त्यांना आणखी चार दिवस ईडी कोठडीत वाढ करण्याचा निर्णय पीएमएलए न्यायालयाने आज दिला.
नवाब मलिक यांना सुणावन्यात आलेल्या ८ दिवसाच्या ईडी कोठडीची मुदत आज संपत आली. त्यामुळे ईडीने आज पीएमएलए न्यायालयासमोर आज पुन्हा मलिक यांना हजर करण्यात आले. त्यावेळी न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश आर.एन.रोकडे यांनी त्यांच्या कोठडीत वाढ करण्याचा निर्णय दिला.
मलिक पहिल्यांदा कोठडी सुणावली असता त्यांची तब्येत बिघडल्याने मलिक यांना हॉस्पीटलमध्ये दाखल करावे लागले. त्यामुळे ईडीला मलिक यांची पुरेशी चौकशी करता आली नाही. त्यामुळे आणखी चौकशी करता यावी करता त्यांच्या ईडी कोठडीत वाढ करावी अशी मागणी ईडीकडून करण्यात आली. त्यावर न्यायाशीश रोकडे यांनी मलिक यांना हॉस्पीटलमध्ये दाखल करावे लागल्याने चौकशी करण्यासाठी मलिक यांच्या कोठडीत आणखी ४ दिवसांची वाढ करण्यात येत असल्याचा निकाल दिला.
यावेळी ईडीचे वकील अनिल सिंग युक्तीवाद करताना म्हणाले की, मलिक यांना हॉस्पीटलमध्ये दाखल करण्यात आल्याने ३ ते ४ दिवस चौकशीचे वाया गेले. त्यामुळे त्यांच्या कोठडीत वाढ करून द्यावी. मलिक यांनी वैद्यकीय कारण पुढे केल्याने त्यांच्या वैद्यकीय कारणाकडे दुर्लक्ष करता येणार नसल्याने त्या दिवसात त्यांची चौकशी करता आली नाही.
तसेच गोवावाला जमिन प्रकरणात जे काही आर्थिक व्यवहार झाले त्याची आणखी माहिती बाहेर येणे गरजेचे असल्याने त्यांची कोठडी वाढवून देणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या आर्थिक व्यवहारात एक रूपया जरी अंडरवर्ल्डला दिलेला असला तरी तो दहशतवादाला आर्थिक मदत केली असे समजण्यात यावे असेही त्यांनी युक्तीवाद करताना मुद्दा उपस्थित केला.
यावर मलिक यांचे वकील अमित देसाई यांनी युक्तीवाद करताना म्हणाले की, मलिक यांची अटक ही असंवैधानिक आहे. त्यामुळे मलिक यांना पुन्हा कोठडी वाढवून देणे हेही बेकायदेशीर ठरेल. मलिक यांची अटक बेकायदेशीर आणि नियमांचे उल्लंघन करणारे आहे.
त्याचबरोबर मलिक यांनी हेबॅसिस कार्पोस याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. तसेच न्यायालयानेही मलिक यांच्या अटकेची प्रक्रिया तपासण्यास सहमती दर्शविल्याचा मुद्दाही मलिक यांच्या वकीलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत त्यांना पुन्हा कोठडी देणे हे बेकायदेशीर ठरेल.