शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प (एसपीपीएल) कंपनीची घरबांधणीची कामे ठप्प पडली असून, तोट्यात असलेल्या या कंपनीचा प्रशासकीय खर्च आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर वार्षिक ३ कोटी रुपये स्वनिधीतून खर्च केले जात आहेत. मात्र, घरबांधणीचे काम बंद असतानाही या कंपनीचा खर्च सुरूच असून १० वर्षात फक्त १० हजार घरे बांधली असल्याची धक्कादायक माहिती गृहनिर्माण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
१९९८ साली शिवसेना-भाजपा सरकारने झोपडपट्टीवासीयांसाठी सुरू केलेल्या महत्वाकांक्षी योजने अंतर्गत शिवशाही कंपनीची स्थापना करण्यात आली होती. कंपनीने सुरुवातीला १० प्रकल्प हाती घेत १०,६७२ घरे बांधली, मात्र त्यानंतर नवा प्रकल्प न मिळाल्यामुळे कंपनी संकटात सापडली. युती सरकार सत्तेतून गेल्यानंतर कंपनीकडे आघाडी सरकारने दुर्लक्ष केले आणि गेली १० वर्षे घरबांधणीची कामे ठप्प झाली आहेत. महायुती सरकार आल्यावर कंपनीला पुन्हा उभे करण्यासाठी कोट्यवधींचा निधी देण्यात आला, तरीही कामे सुरू झाली असल्याचेही त्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
सध्या, शिवशाही कंपनीत ३८ कर्मचारी काम करत असून, यातील बहुतांश अधिकारी आणि कर्मचारी शासन व म्हाडाकडून प्रतिनियुक्तीवर आहेत, तसेच काही सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना सेवा करार पद्धतीने तर काही कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत आहेत. प्रशासकीय खर्च आणि पगार यावर ३ कोटी रुपयांचा खर्च होत आहे. या कंपनीच्या विलिनीकरणाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता, मात्र शिवशाहीतील अधिकाऱ्यांकडून विरोध होत असल्याने हा प्रस्ताव अद्याप मंजूर झाला नसल्याचेही सांगितले.
या संदर्भात कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक अजीज शेख यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.