मुंबईः प्रतिनिधी
राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या विविध विभागात कार्यरत कर्मचारी व अत्यावश्यक सेवेत काम करणारे कर्मचारी यांना आता दोन लसींची मात्रा घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जर या कर्मचाऱ्यांनी दोन लस मात्रा आणि १४ दिवासांचा कालावधी पूर्ण केला नसेल तर आता अशा कर्मचाऱ्यांना रेल्वे लोकल प्रवासासह अन्य गोष्टींबाबत सवलती देण्यास राज्य सरकारने नकार दिला असून यासंदर्भातील शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला.
वैद्यकीय सेवा, दूरसंचार क्षेत्र, गॅस पुरवठा, जलपुरवठा शासकीय अधिकारी आदींना आता दोन्ही लस घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील राज्य शासनाने परिपत्रक आज जारी केले आहे. सरकारी व अत्यावश्यक सेवेवर विपरित परिणाम होऊ नये, यासाठी लस बंधनकारक न करता पास दिला जात होता.
मात्र आता कोरोना लसींचे दोन डोस घेऊन १४ दिवसांचा कालावधी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत सर्वसामान्यांना लोकल प्रवासाला बंदी आहे. आवश्यक सेवेत काम करणाऱ्यांना या नियम आतापर्यंत लागू नव्हता. तसेच वैद्यकीय कारणास्तव आणि वृद्धापकाळामुळे लस न घेऊ शकणारे लोक सामील होते. मात्र आता लसीकरणाचा मुबलक साठा आणि वेग वाढल्याने लस अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे आवश्यक सेवेतील तसेच शासकीय सेवेतील लोकांना सामील केले आहे. यापुढे प्रवासासाठी सार्वत्रिक (युनिव्हर्सल) पास अशाच व्यक्तींना दिला जाईल. त्याच बरोबर लोकल किंवा पॅसेंजर ट्रेनने प्रवास करणाऱ्या लोकांसाठी मासिक त्रेमासिक सहा मासिक पास त्याचा प्रवाशांना देण्यात येणार असल्याचे राज्य शासनाने जारी केलेल्या परिपत्रकात नमूद केले.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आता विशेषतः मुंबई, मुंबई उपनगरात शंभर टक्के लसीकरण होण्यास मदत होणार आहे. तसेच या नियमातून अपवाद करण्यात आलेल्यांनाही सरकारी कर्मचारी आणि अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लस घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
लसमात्रा घेणे बंधनकारक करण्याविषयीचा हाच तो शासन निर्णय
