मुंबई : प्रतिनिधी
शासन दरबारी प्रलंबित असलेल्या मागण्यांची दाद मागण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्यावतीने मंत्रालयावर उद्या गुरूवारी २२ फेब्रुवारी रोजी महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. या महामोर्चात राज्यातील शासकिय कर्मचाऱ्यांबरोबरच निमशासकिय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचे तब्बल २ लाख कर्मचारी सहभागी होणार असून शिक्षकांच्या ९१ संघटनांनी पाठिंबा देत या मोर्चात सहभागी होणार असल्याची माहिती बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख यांनी दिली.
राज्यातील शासकिय कर्मचाऱ्यांना ७ वेतन लागू करण्यास सरकारकडून विलंब करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांना असलेली अंशदायी पेन्शन योजनाही राज्य सरकारने रद्द केली असून निवृत्तीचे वयाबाबतही अद्याप निर्णय घेण्यात आला नाही. याशिवाय राज्य सरकारच्या विविध विभागात १ लाख ६५ हजार पदे रिक्त असून ती पदे भरली जात नाहीत. याशिवाय वैद्यकीय विभागातही मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असताना तीही भरली जात नाहीत. उलट ही सर्व पदे कंत्राटी पध्दतीने भरण्यात येत आहेत. तसेच राज्याच्या तिजोरीतील महसूल वाढीसाठी नोकर भरतीवर ५० टक्के बंदी आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. ही बंदी उठवून नोकर भरती पुन्हा सुरु करावी यासह अन्य मागण्यांच्या प्रश्नी हा महामोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या महामोर्चात सहभागी होवू नये यासाठी राज्य सरकारकडून शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिलेला असला तरी महामोर्चा काढणारच असा निर्धार व्यक्त सरकारला काय कारवाईची करावी आम्ही न्याय हक्कांसाठी आम्ही रस्त्यावर उतरणार असल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.