मोदी सरकार सरकारने सत्तेत आल्यापासून देशाची सार्वजनिक संपत्ती खास उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचा सपाटा लावला असून मुंबईतील धारावी, रेल्वे, मिठागरांच्या जमिनींपासून बीएमसीच्या मोक्याच्या भूखंड खास लोकांनाच विकले आहेत. २२ BEST डेपो, वरळी लॅबोरेटरी-प्लांट, मदर डेअरी, देवनार व मुलुंड डंपिंग ग्राउंड यांसारख्या सार्वजनिक जमिनी बहाल केल्यानंतर आता लोअर परळमधील सेंच्युरी मिलची जमीनही ३० वर्षांसाठी खासगी विकासकाला देण्यात आली आहे. ही जमीन मुंबईकरांची सार्वजनिक संपत्ती आणि गिरणी कामगारांच्या संघर्षाची निशाणी आहे. मुंबईच्या जमिनी विकासकांना देऊन मुंबईकरांना मुंबईबाहेर हाकलण्याचे हे षडयंत्र असून सेंच्युरी मिलचा लीज प्रस्ताव ताबडतोब थांबवा आणि गिरणी कामगारांचे ऑनसाइट पुनर्वसन सुनिश्चित करा, अशी मागणी मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे.
यासंदर्भात प्रतिक्रीया देताना खासदार वर्षा गायकवाड पुढ् म्हणाल्या की, लोअर परळ येथील सेंच्युरी मिलची जमीन ३० वर्षांसाठी खासगी विकासकाला भाडेपट्ट्याने देण्याच्या बीएमसीच्या प्रस्तावाला काँग्रेस पक्षाचा विरोध आहे. ही केवळ महानगरपालिकेची जमीन नाही तर ही गिरणी कामगारांशी आणि मुंबई उभी करणाऱ्या कष्टकरी जनतेशी जोडलेली आहे. ही जमीन मुंबई उभी करणाऱ्यांचा वारसा आहे, तो वारसाच विकण्यात आला आहे. कष्टकरी मुंबईकरांची ओळख पुसून त्याजागी अलीशान टोलेजंग टॉवर उभारले जातील. हा कष्टकरी गिरणी कामगारांच्या भळभळत्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे आणि
मुंबईकर ते सहन करणार नाहीत.
वर्षा गायकवाड शेवटी बोलताना म्हणाल्या की, सेंच्युरी मिलची जमीन परत मिळवण्यासाठी महानगरपालिकेला मोठा न्यायालयीन लढा द्यावा लागला. लोअर परळमधील या जमिनीची विकास क्षमता सुमारे १३,००० कोटी रुपये आहे पण महापालिकेला मात्र १,३०० कोटी रुपये मिळणार आहेत, उरलेले हजारो कोटी रुपये कुणाच्या खिशात जाणार आहेत. पेडार रियल्टीची पेड-अप कॅपिटल फक्त १.५ लाख रुपये आहे, महसूल नगण्य, तोटा दाखवणारी कंपनी आहे. अशा कंपनीला मुंबईची सर्वात मौल्यवान गिरणीची जमीन ३० वर्षांच्या लीजवर देण्याचा घाट कशासाठी घातला जात आहे? तिथे राहणारी ६५० कुटुंबे अजूनही अंधारात आहेत. त्यांचे पुनर्वसन कुठे करणार ? किती चटई क्षेत्र मिळणार? त्याच जागेवर घर मिळणार का? बिल्डर डिफॉल्ट केला तर काय? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत असताना सरकार व बीएमसी मात्र बिल्डरच्या फायद्यासाठी मुंबईचा वारसा विकत आहे.मुंबईची खुल्या जागा, सार्वजनिक गृहनिर्माण आणि गिरणी कामगारांचा इतिहास पुसून टाकण्याचा हा प्रयत्न आहे. भाजपाने मुंबई महापालिकेच्या सत्तेत येताच मुंबईची जमीन, खुल्या जागा आणि सार्वजनिक संपत्ती विकण्याचा सपाटा लावला आहे, हा विकास नाही तर मुंबईची लूट असल्याचा आरोपही यावेळी केला.