मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी राज्य सरकारने ऑनलाईनचा ज्या पध्दतीने घोळ घालत कर्जमाफीपासूब वंचित ठेवले. त्याच पध्दतीने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीसाठी सरकारकडून वेतन सुधारणेच्या संदर्भातील मागण्या ऑनलाईन पध्दतीने नोंदविण्याचा निर्णय सरकारने घेत सरकारी कर्मचाऱ्यांचाही शेतकरी करायचाय का? असा सवाल राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर आणि त्याच तारखेपासून राज्य सरकारच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाही सातवा वेतन लागू करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल बुधवारी घोषणा केली. तसेच ही घोषणा करण्यापूर्वी माजी सनदी अधिकारी के.पी.बक्षी यांच्या नेतृत्वाखाली वेतन सुधारणा आयोगाची स्थापना केली. तरीही वेतनश्रेणी संदर्भात काही मागण्या असतील तर त्या ऑनलाईन पध्दतीने सादर करण्याचे अजब आदेश राज्य सरकारकडून देण्यात आल्याची खोचक प्रतिक्रिया मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्याचे निश्चित झाले असेल तर प्रथम, व्दितीय, तृतीय आणि चतुर्थश्रेणीतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या श्रेणीनुसार वेतन श्रेणी ठरवायची असते. सातव्या वेतन आयोगाने जो काही मापदंड ठरविला असेल त्यानुसारच तो द्यावा लागणार आहे. त्यात पुन्हा नव्या मागण्या अथवा सूचनांचा समावेश कसा करता येवू शकेल असा सवालही अन्य एका अधिकाऱ्याने यावेळी व्यक्त केला.
कदाचित सरकारला सातवा वेतन आयोग द्यायचा नसेल म्हणूनच ही नवी ठुम काढली असावी अशी उपरोधिक टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
याबाबत राजपत्रित महासंघाचे सल्लागार तथा वरीष्ठ नेते ग.दी.कुलथे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा वारंवार प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्याशी संपर्क होवू शकला नाही.
सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या अनुषंगाने राज्य वेतन सुधारणा समिती बैठकीमध्ये सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीसंदर्भातील पोर्टल आज दि. ७ फेब्रुवारी रोजी रात्रौ १२ पासून सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार हे पोर्टल सुरु करण्यात आले आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीसंदर्भात संबधित अधिकारी / कर्मचारी संघटना, अन्य व्यक्ती यांनी मागण्यांसाठी https ://www.mahaseventhpay.in या पोर्टलवर २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी रात्रौ १२ पर्यंत ऑनलाईन सादर कराव्यात, असे वित्त विभागाचे उपसचिव भा.ज.गाडेकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.