गोध्रा दंगलप्रकरणी मोदींच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या बीबीसीवर छापेमारी

गुजरातच्या मुख्यमंत्री पदी नरेंद्र मोदी असताना २००२ साली गोध्राकांड घडल्यानंतर उसळलेल्या दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर त्यावेळी नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या भूमिकेवरून प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी एक डॉक्युमेंटरी “इंडिया- द मोदी क्वेश्चन” ही काही दिवसांपूर्वी बीबीसी या वृत्तवाहीनीने प्रसारीत केली. त्यावेळी बीबीसीने प्रसारीत केलेली ही डॉक्टमेंटरी सोशल नेटवर्कींग साईटसवरून काढून टाकाली असे निर्देश केंद्र सरकारने गुगल, यु ट्युब या प्रमुख कंपन्यांना दिले. त्यातच या डॉक्युमेंटरीवर बंदी घालावी म्हणून एका संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने यावर बंदी घालण्यास स्पष्टपणे नकार दिला.

त्यामुळे आता केंद्र सरकारच्या अर्थविभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या आयकर विभागाने आज सकाळी बीबीसीच्या दिल्लीमधील कार्यालयावर अधिकारी धडकले असून कार्यालयाची तपासणी करण्यात येत आहे. याशिवाय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे फोन ताब्यात घेतले. तसेच मुंबईत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे फोनही ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारी बीबीसीच्या दिल्लीमधील कार्यालयावर धडकले आहेत. या कारवाईचे नेमके कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. मात्र प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारी बीबीसीच्या कार्यालयात तपासणी तसेच चौकशी करत असल्याचे म्हटले जात आहे.

बीबीसीने गुजरात दंगल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी भाष्य करणारा एक माहितीपट प्रदर्शित केलेला आहे. या माहितीपटानंतर देशात एकच खळबळ उडाली. माहितीपटात मोदी तसेच भारताची नकारात्मक प्रतिमा उभी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, असा दावा केला जात आहे. याच कारणामुळे या माहितीपटावर यूट्यूब तसेच ट्वीटरवर बंदी घालण्यात आली आहे. या बंदीला झुगारून जेएनयू, दिल्ली तसेच अन्य विद्यापीठांत विद्यार्थ्यांनी या माहितपटाचे विशेष प्रदर्शन आयोजित करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे या विद्यापीठांत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता.