राज्यात पीएनजी जोडण्यांची संख्या २५.३६ लाखांवर पोहोचली असून एका महिन्यात ७३ हजार नवीन जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. सीजीडी पाईपलाईनसाठी ‘Deemed Permission’ देण्याचा निर्णय घेतल्याने नेटवर्क विस्ताराला गती मिळणार आहे. ज्या ठिकाणी पीएनजी नेटवर्क पोहोचलेले आहे त्याठिकाणी ग्राहकांनी त्यासाठी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. ज्या भागांमध्ये पीएनजी पाईपलाईन टाकणे शक्य नाही त्या ठिकाणी एलपीजीचा पुरवठा पूर्ववत सुरू राहणार असून महाराष्ट्रात एलपीजी, पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा सुरळीत सुरू असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी दिली.
मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत अपर मुख्य सचिव डिग्गीकर यांनी ही माहिती दिली. यावेळी शिधा नियंत्रक चंद्रकांत डांगे, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह, ‘पीआयबी’च्या महासंचालक स्मिता वत्स-शर्मा, तेल उत्पादक राज्य समन्वयक उमेश कुलकर्णी, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन, कृषी संचालक सुनिल बोरकर यांच्यासह संबंधित उपस्थित होते.
पीएनजी व सीजीडी नेटवर्कला चालना
मध्यपूर्वेतील सध्याच्या भू-राजकीय तणावामुळे पेट्रोलियम पदार्थांच्या पुरवठा साखळीवर काही प्रमाणात दबाव निर्माण झाला असला, तरी राज्यातील पुरवठा सुरळीत असल्याचे सांगून अपर मुख्य सचिव डिग्गीकर म्हणाले की, जिथे जिथे शक्य आहे तिथे पीएनजीचा वापर वाढवण्यात येणार आहे. ज्या ठिकाणी पाईप लाईन गॅस पुरवठा शक्य आहे. त्या ठिकाणी ३० जून पर्यंत पीएनजी बंधनकारक असून ज्या भागांमध्ये पीएनजी पाईपलाईन टाकणे शक्य नाही त्या ठिकाणा एलपीजीचा पुरवठा पूर्ववत सुरू राहणार आहे. पीएनजी कनेक्शन ज्या भागांमध्ये उपलब्ध तिथे त्याचा वापर वाढवायचा असून ग्राहकांच्या दृष्टीने विचार करता पीएनजी स्वस्त असून त्याचे देशांतर्गत उत्पादन जास्त आहे. पीएनजी नेटवर्क जिथे पोहोचले आहे तिथे तिथे ग्राहकांनी नोंदणी केली पाहिजे असे अपर मुख्य सचिव डिग्गीकर यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यात सुमारे २४ तेल डेपोमार्फत ८,१०० पेट्रोल पंपांना सेवा पुरवली जात असून दररोज सुमारे १८,५०० केएल पेट्रोल आणि ४०,००० केएल डिझेलचे वितरण केले जात आहे. १ ते ४ एप्रिलदरम्यानची विक्रीही मागील महिन्यांच्या सरासरीशी सुसंगत असल्याने इंधनटंचाईची स्थिती नाही.
एलपीजी पुरवठा नियंत्रणात; डिजिटल बुकिंगला प्रोत्साहन
शिधा नियंत्रक डांगे यांनी सांगितले की, राज्यातील २३ बॉटलिंग प्लांट्समार्फत सुमारे २,२०० वितरक आणि ३.५ कोटी ग्राहकांना सेवा दिली जाते. घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून दररोज सरासरी ५.८२ लाख रिफिल वितरित केले जात आहेत. वितरण पारदर्शक करण्यासाठी डीएसी (Delivery Authentication Code) सक्तीचा करण्यात आला आहे.
ग्राहकांना डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारेच बुकिंग करण्याचे आवाहन करण्यात आले असून सध्या ९५ टक्के बुकिंग ऑनलाईन होत आहेत. न्याय्य वितरणासाठी बुकिंग अंतराल निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा टप्प्याटप्प्याने
व्यावसायिक एलपीजीचे वाटप टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यात आले आहे. अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रांना १०० टक्के पुरवठा, तर संरक्षण, रेल्वे, पोलीस यांसारख्या विभागांना ७० टक्के पुरवठा राखण्यात आला आहे. उद्योग आणि इतर क्षेत्रांना २० टक्के ते ५० टक्के पर्यंत पुरवठा दिला जात आहे.
केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार हॉटेल, उपहारगृहे, औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया उद्योग आदी क्षेत्रांना प्राधान्याने अतिरिक्त २० टक्के वाटप करण्यात आले आहे.
काळाबाजार रोखण्यासाठी कडक कारवाई
घरगुती गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्यभर दक्षता पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. १ मार्च ते ६ एप्रिल दरम्यान १४,३२९ तपासण्या/छापे अंतर्गत ३,६२८ सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत.
कारवाईदरम्यान २१ वाहतूक वाहने जप्त करण्यात आली असून २ गॅस कॅप्सूल/टँकर्सही ताब्यात घेण्यात आले. जप्त करण्यात आलेल्या एलपीजी गॅसचे एकूण प्रमाण ७१,५६५.१४ किलो इतके आहे. या प्रकरणांमध्ये ५३ गुन्हे (FIR) नोंदविण्यात आले असून ३६ जणांना अटक करण्यात आली आहे. या संपूर्ण कारवाईत जप्त करण्यात आलेल्या गॅस व वाहनांची एकूण अंदाजे किंमत २ कोटी ३८ लाख ५४ हजार ४९३ रुपये इतकी आहे.
नियंत्रण कक्ष व तक्रार निवारण यंत्रणा सक्रिय
राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. एलपीजी पुरवठ्यासंदर्भात तक्रारींसाठी ९७६९९१९२२१ हा व्हॉट्सअॅप क्रमांक जाहीर करण्यात आला आहे. १७ मार्च ते ६ एप्रिलदरम्यान २,४०९ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यावर कार्यवाही सुरू आहे.
राज्यस्तरीय समन्वय समिती व दैनिक आढावा
इंधन पुरवठ्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती कार्यरत असून ८ मार्चपासून दररोज आढावा बैठक घेतली जात आहे. जिल्हा प्रशासन आणि तेल कंपन्यांना दररोज दुपारी १ वाजेपर्यंत साठा अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. एलपीजी वाहतूक आणि वितरण सुरळीत ठेवण्यासाठी पोलीस संरक्षण देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सोशल मीडियावरील अफवांवर कारवाई करण्यात येणार असून माध्यमांद्वारे नियमित माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तसेच केंद्र शासनाकडून मिळालेल्या ३७४४ किलोलिटर केरोसीनचे जिल्हानिहाय वाटप करण्यात आले असून प्रति कुटुंब ३ लिटर वितरणाचे निर्देश आहेत. तसेच “नैसर्गिक वायू व पेट्रोलियम पदार्थ वितरण आदेश, २०२६” राज्यात लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
नोडल अधिकारी नियुक्ती
पेट्रोलियम पुरवठ्याशी संबंधित परिस्थिती हाताळण्यासाठी नियंत्रक शिधावाटप तथा संचालक नागरी पुरवठा चंद्रकांत डांगे यांची राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
राज्यात पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी शासनाने बहुआयामी उपाययोजना राबवल्या असून, नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता संयम राखावा, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
खरीप हंगाम २०२६ खत स्थिती
कृषी संचालक बोरकर यांनी सांगितले की, राज्यात खरीप हंगाम २०२६ साठी एकूण ४८.८० लाख मेट्रिक टन खतांचे आवंटन मंजूर झाले असून सध्या सुमारे ५२ टक्के साठा उपलब्ध आहे. एप्रिल-मे महिन्यात कमी मागणीमुळे साठ्यात आणखी वाढ होणार असून हंगामाच्या सुरुवातीलाच ५५–६० टक्के खत उपलब्ध राहण्याचा अंदाज आहे. खतांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी केंद्र व राज्य स्तरावर नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच तुटवडा टाळण्यासाठी युरिया व डीएपीचा संरक्षित साठा ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
काळाबाजार, साठेबाजी आणि बोगस विक्री रोखण्यासाठी कडक कारवाई सुरू असून शेतकऱ्यांना पर्यायी खतांच्या वापराचेही आवाहन श्री.बोरकर यांनी केले.