शिष्यवृत्तीधारक आणि आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयांनी विकास शुल्क आणि शैक्षणिक फी आगाऊ वसूल करू नये, यासाठी राज्य सरकार लवकरच शासन निर्णय निर्गमित करणार असल्याची घोषणा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत केली.
प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार योगेश सागर यांनी राज्यातील शासकीय व मान्यता प्राप्त वैद्यकीय मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गातील मुलींना शिक्षण व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्तीबाबत प्रश्न विचारला होता.
मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले की, विद्यार्थ्यांकडून अनावश्यक विकास शुल्क (Development Charges) आकारले जाऊ नयेत, यासाठी आदेश काढले जावेत याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांच्याशी चर्चा करण्यात येणार आहे. काही महाविद्यालये फी प्रतिपूर्ती होईल की नाही, या शंकेतून विद्यार्थ्यांकडून पैसे घेतात. महाविद्यालयांनी फी प्रतिपूर्तीच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांची अडवणूक केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.
शेवटी बोलताना हसन मुश्रीफ म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षांतील आकडेवारी पाहता राज्य शासनाने १००% फी प्रतिपूर्ती केली आहे. वित्त विभाग देखील शैक्षणिक बाबीसाठी निधी विहित वेळत देण्यासाठी आग्रही आहे. महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून फी वसूल करू नये, यासाठी शासन तातडीने कार्यवाही करेल असेही सांगितले.