राज्यातील ऊसतोड कामगार स्थलांतरित होत असताना त्यांच्या मुलांना संबंधित जिल्ह्यांतील बालगृहांमध्ये तात्पुरता निवारा उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करावी, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.
राज्यातील बालगृहांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, बालगृह उपलब्ध करून दिल्यास स्थलांतराच्या काळात मुलांचे, विशेषतः मुलींचे शिक्षण अखंडित राहिल आणि बालविवाहाचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, ऊसतोड कामगारांना दिलासा मिळेल. परभणी, वाशिम, जालना, बीड आदी ऊसतोड कामगारांचे स्थलांतर अधिक असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये या मुलांसाठी बालगृहांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करावी. तसेच बंद असलेली बालगृहे, विशेषतः मुलींसाठी, पुन्हा सुरू करण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निर्देशही दिले.
पुढे बोलताना आदिती तटकरे म्हणाले की, राज्यातील बालगृहांच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक तीन ते सहा महिन्यांनी एका महसुली विभागातील बालगृहांची तपासणी दुसऱ्या महसुली विभागातील अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात यावी, असे निर्देशही दिले.
शेवटी बोलताना मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) कायद्याअंतर्गत काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या ० ते १८ वर्षे वयोगटातील अनाथ, निराधार, निराश्रित, विशेष काळजीची गरज असलेली एचआयव्ही/एड्स बाधित, संकटग्रस्त व अत्याचारग्रस्त बालकांना बालगृहांमध्ये दाखल करण्यात येत असल्याचे सांगितले.