बदलापूर येथील दोन शालेय मुलींवर अत्याचार केल्याच्या निषेधार्थ बदलापूरच्या रहिवाशांनी आंदोलन काल तब्बल ९ तास आंदोलन केले. त्यानंतर अशा दुर्घटनांना अटकाव करण्यासाठी म्हणून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शाळांना घ्यावयाच्या मार्गाच्या अनुषंगाने राज्य सरकारच्या शालेय व क्रिडा विभागाकडून आज नवा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.
या शासन निर्णयानुसार या शाळा व परिसरात विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा उत्तर पर्याय आहे. तर राज्यातील सर्व खासगी शाळांमध्ये आजपासून एक महिन्याच्या आत शाळा व परिसरात आणि मोक्याच्या ठिकाणी कॅमेरे बसविणे बंधनकारक आहे. तसेच या तरतूदींची अंमलबजावणी करणे शाळांना बंधनकारक केले. ज्या शाळा या नियमांचे पालन करणार नाहीत अशा शाळांचे अनुदान रोखणे किंवा मान्यता रद्द करण्यात येणार असल्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
तर ज्या शासकिय शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात आली नाहीत अशा शाळांच्या परिसरात प्राधान्याने सीसीटीव्ही बसविण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच त्यासाठी ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आलेल्या निधीतील पैसा खर्च करण्यात यावा असेही शासननिर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.
त्याचबरोबर शाळांमध्ये फक्त सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे पुरेसे नसून या सीसीटीव्हीच्या फुटेजची काही ठरावित अंतराने तपासणी करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच या फुटेजमध्ये काही आक्षेपार्ह आढळले तर त्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी शाळेच्या मुख्याध्यापकाची, शाळेच्या व्यवस्थापन समितीची राहणार आहे. तसेच याची माहिती पोलिसांना देऊन योग्य कारवाई करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकाची राहणार आहे.
शाळेत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना या महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, तसेच ती किमान सहा वर्षाच्या कालावधीपर्यंतची असावी असेही स्पष्ट करण्यात आली.
तक्रार पेटी शांळामध्ये बसविणे बंधनकारक
शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनाच्या शांळांमध्ये तक्रार पेटी बसविण्यासंदर्भातही नियम करण्यात आली आहे.
तसेच सखी सावित्री समितीचीही प्रत्येक शाळेत स्थापना करण्यासंदर्भातही शासनाने बंधनकारक केले आहे.
याशिवाय विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे प्रत्येक शाळांमध्ये गठन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
याशिवाय राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा समिती आढावा स्थापन करण्याबाबतही बंधनकारक करण्यात आला असून या समितीवर शिक्षण आयुक्त हे अध्यक्ष म्हणऊन कार्यरत राहणार आहेत. या समितीच्या सचिव पदी सहसंचालक यांची सचिव नियुक्ती करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने शिक्षण विभागाने जारी केलेला हाच तो शासन निर्णय
