महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळावा यासाठी योजनांचे सुलभीकरण करण्यात आले आहे. निधी संकलनात स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून वेळेवर निधी उपलब्ध होण्याची आवश्यकता असल्याचे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी सांगितले.
आकाश फुंडकर पुढे म्हणाले की, कामगारांच्या युनिक आयडीसह त्यांच्या स्थलांतराची नोंद एकात्मिक पोर्टलवर ठेवणे आवश्यक आहे. एका राज्यातील कामगाराने दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर केल्यानंतर तेथील योजनांचा लाभ घेतल्यास त्याची माहिती उपलब्ध होण्यासाठी एकात्मिक यंत्रणा असावी. यामुळे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणी करून योजनांचा गैरफायदा घेण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल. देशांतर्गत कामगारांच्या स्थलांतराचा विचार करून कामगारांची मागणी असलेल्या आणि मनुष्यबळ उपलब्ध असलेल्या राज्यांमध्ये समन्वय निर्माण करण्याची गरज असल्याचेही मंत्री फुंडकर यांनी सांगितले. नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र, ग्रामपंचायत स्तरावरील पडताळणी आणि तिसऱ्या स्तरावरील तपासणी याबाबत ठोस उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त केली.
महाराष्ट्रातील २७ योजनांचे ११ योजनांमध्ये सुलभीकरण
– अपर मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या २७ कल्याणकारी योजनांचे सुलभीकरण करून ११ योजनांमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक व सामाजिक अशा विविध विभागांमध्ये विभागलेल्या योजनांना अधिक सुसूत्र स्वरूप देण्यात आले असून, यामुळे प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ होऊन पात्र बांधकाम कामगारांना योजनांचा लाभ अधिक परिणामकारकपणे मिळणार आहे, असे कामगार विभागाचे अपर मुख्य सचिव आय.ए. कुंदन यांनी परिषदेतील सादरीकरणात सांगितले.
सुलभीकरणानंतरच्या योजनांमध्ये मृत्यू व अपंगत्व लाभ, पेन्शन, शैक्षणिक सहाय्य आणि प्रसूती लाभांचा समावेश आहे. शैक्षणिक योजनेंतर्गत नववी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना २० हजार रुपये, अकरावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना २५ हजार रुपये, वैद्यकीय शिक्षणासाठी दरवर्षी एक लाख रुपये आणि अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी दरवर्षी ६० हजार रुपये शैक्षणिक सहाय्य देण्यात येते. परदेशातील पदव्युत्तर व पीएच.डी. शिक्षणासाठी दरवर्षी २५ विद्यार्थ्यांना सहाय्य देण्याची तरतूद आहे. महिला कामगारांच्या पहिल्या दोन अपत्यांसाठी प्रसूती लाभाची तरतूद करण्यात आली आहे.
योजनांचा लाभ देताना आधार कार्ड, महाविद्यालयीन ओळखपत्र, बोनाफाईड प्रमाणपत्र, गुणपत्रिका आणि बँक तपशील यांसारखी कागदपत्रे आयडब्ल्यूबीएमएस पोर्टलवर अपलोड करण्यात येतात. पात्रता पडताळणीसाठी सरल व अपार आयडी चा वापर तसेच आधार आधारित पडताळणी यंत्रणा विकसित करण्यात येत आहे. राज्याच्या आयडब्ल्यूबीएमएस पोर्टलशी या यंत्रणांचे एकत्रीकरण करण्यात येत आहे.
या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेच्या माध्यमातून केंद्र, राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि बीओसीडब्ल्यू कल्याण मंडळांमध्ये अधिक प्रभावी समन्वय निर्माण करणे, अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करणे आणि बांधकाम कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी सेवा तसेच रोजगाराच्या संधी अधिक सुलभतेने उपलब्ध करून देण्यासाठी प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात येणार आहेत.