मराठा आरक्षण प्रश्नी मागील अनेक महिन्यापासून आणि पाच दिवस उपोषणाचे आंदोलन मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर केले. त्यावेळी राज्य सरकारने निझाम राजवटीच्या आधारे मराठवाड्यातील मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी जातीचे म्हणून मान्यता दिली. तसेच त्यांचा त्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांचा समावेश ओबीसी प्रवर्गात केला. त्यामुळे या कुणबी समाजासह ओबीसी समाजातील सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षेत्रातील त्यांना संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मंत्रिमंडळातील ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांच्यासह ८ मंत्र्यांची एक मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली असून ही समिती ओबीसी समाजासाठी करावयाच्या उपाय योजनांच्या शिफारसी राज्य सरकारला करणार आहे.
ओबीसी समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीत ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली, मंत्री गणेश नाईक, मंत्री गुलाबराव पाटील, मंत्री संजय राठोड, मंत्री पंकजा मुंडे, मंत्री अतुल सावे आणि मंत्री दत्तात्रय भरणे यांचा या समितीत सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
ही समिती ओबीसीसाठी असलेल्या विविध योजनांचा परिक्षण करून त्यासंदर्भात उपाय योजना सुचवेल. तसेच ओबीसीसाठी असलेल्या योजनांचा विशेषतः वित्त व विकास महामंडळाचा आढावा घेऊन ती सनियंत्रित करेल. सरकारच्या सांविधानिक, सार्वजनिक उपक्रम आणि निमसरकारी संस्थामध्ये ओबीसी समाजाला प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी उपाययोजना करणे. ओबीसी समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीबाबत व तसेच संलग्न बाबींवर विचार विनियन करणे, आरक्षण विषयक कामाचे प्रशासकिय व वैधानिक कामकाजाचा समन्वय ठेवणे. यासंदर्भातील न्यायप्रविष्ठ प्रकरणातील शासनाची बाजू मांडणे नेमलेल्या समुपदेशींशी समन्वय ठेवणे अथवा विषेश समुपदेशींना सूचना देणे आणि न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे ओबीसींच्या आंदोलक आणि शिष्टमंडळांशी चर्चा करणे आदी कामे या समितीवर सोपविण्यात आली आहे. तसेच त्यांची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
दरम्यान, ओबीसी समाजाता नव्याने मराठा समाजाला कुणबी म्हणून समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला. त्या निर्णयास ओबीसी समाजचा विरोध असून राज्य सरकारच्या त्या निर्णयास न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असल्याची घोषणा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली होती. आता छगन भुजबळ यांचा समावेश मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे ते नेमके कोणती भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीत या मंत्र्याचा समावेशःशासन आदेश खालीलप्रमाणे….
