लोक आयुक्त कार्यालयातील १४३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त कार्यालयाची स्थापना करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. या दोन्ही कार्यालयांसाठी यापूर्वी ८७ पदांचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला होता. आता राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र लोक आयुक्त अधिनियम २०२३ लागू केला आहे. या अधिनियमानुसार लोक आयुक्त संस्थेतील सदस्यांमध्ये वाढ झाली असून त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातही वाढ झाली आहे. त्यामुळे या कार्यालयाला प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अतिरिक्त मनुष्यबळाची आवश्यकता निर्माण झाली. त्यानुसार सध्याची मंजूर पदे ८७ अधिकची ५६ पदे (३१ नियमित, २३ बाह्ययंत्रणेद्वारे आणि २ माहिती तंत्रज्ञान कर्मचारी) अशा एकूण १४३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली.