पालकमंत्री आणि आमदार दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेणार

मुंबई: प्रतिनिधी
राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी, सर्वसामान्य जनता आणि जनावरांच्या चाऱ्या देण्याबाबत सर्वतोपरी मदत करण्याची सरकारची भावना आहे. मात्र आचारसंहिता असल्याने त्यात अडचण येत आहे. यासंदर्भात आचारसंहिता शिथिल करण्याबाबत निवडणूक आयोगाला पत्र पाठविले असून त्याबाबतचा निर्णय येईल. तत्पुर्वीच प्रत्येक जिल्ह्याचे पालकमंत्री चारा छावण्या, पाण्याची परिस्थिती याचा आढावा घेतील अशी माहीती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
दुष्काळ मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, जलसंधारण मंत्री राम शिंदे, पदुम मंत्री महादेव जानकर उपस्थित होते.
आचारसंहितेपूर्वीच राज्य सरकारने दुष्काळ निवारण सुरु केले होते. दुष्काळी गावं लवकर सुरु करुन उपाययोजना केल्या. आयोगाच्या आदेशामुळं दुष्काळात मंत्र्यांना आदेश देता येत नव्हते. निवडणुक आयोगाकडे मंजूरी मागितली आहे. परवानगी अजून मिळाली नाही. दुष्काळी भागात पालकमंत्री आमदारांसोबत प्रत्यक्ष जाऊन आढावा घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
केंद्राच्या निकषाप्रमाणे ६७ लाख शेतक्ऱ्यांना थेट मदत दिली. पीकविमा तातडीनं वितरित करणार असून पालकमंत्री आमदारांना सोबत नेऊन दुष्काळ आढावा घेतील. रोजगाराची चिंता नाही. पाण्याची बिकट परिस्थिती आहे. रेल्वेनं पाणीपुरवठा करण्याची वेळ येणार नसल्याचा विश्वास व्यक्त करत जुन अखेर पुरेल इतक्या दुष्काळी उपाययोजना होतील. मराठवाडा जायकवाडी डेड स्टॉक वापरत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आयपीएल क्रिकेटसाठी पाणी पुरवठा विषय आढावा घेऊन निर्णय घेतला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.