राज्यातील महसूल प्रशासन अधिक सक्षम, गतिमान आणि लोकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित ८८ नवीन महसूल कार्यालयांच्या निर्मितीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. राज्य शासनाने या कार्यालयांबाबत हरकती व सूचनांसाठी १५ दिवसांची जाहीर सूचना प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये १० अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये, ७ उपविभागीय कार्यालये, २ तहसीलदार कार्यालये आणि ६९ अपर तहसीलदार कार्यालयांचा समावेश आहे. हरकतींचा एकत्रित अहवाल १२ जुलै २०२६ पर्यंत शासनाकडे सादर केला जाणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, नागरिकांना विविध दाखल्यांसाठी किंवा सरकारी कामांसाठी लांबचा प्रवास करावा लागू नये, म्हणून हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन कार्यालयांची निश्चिती करताना लोकांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाणार आहे. या कामासाठी प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. या संदर्भातील हरकतींवर काम पाहण्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय कार्यालय, तहसीलदार कार्यालयाची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असेल. अपर तहसीलदार कार्यालया संदर्भातील संपूर्ण काम उपविभागीय अधिकारी पाहतील.
अंतिम अहवाल सादर होणार १२ जुलै २०२६ पर्यंत
नागरिकांकडून आलेल्या सर्व अर्जांची आणि हरकतींची रोजच्या रोज तपासणी केली जाईल. जिल्हाधिकारी या सर्व माहितीवर आपले स्पष्ट अभिप्राय देऊन तो अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे पाठवतील. सर्व विभागीय आयुक्तांनी आपापल्या विभागातील माहिती एकत्र करून १२ जुलै २०२६ पर्यंत अंतिम अहवाल सरकारकडे विनाविलंब सादर करायचा आहे.
या नवीन योजनेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रमुख ठिकाणांवर नवीन कार्यालये सुरू होणार आहेत. नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये पुढीलप्रमाणे आहेत. कल्याण (ठाणे), दापोली (रत्नागिरी), बारामती (पुणे), फलटण (सातारा), पंढरपूर (सोलापूर), किनवट (नांदेड), अचलपूर (अमरावती), पुसद (यवतमाळ), खामगाव (बुलढाणा) आणि नागपूर (ग्रामीण).
नवीन उपविभागीय कार्यालये: मुंबई शहरातील फोर्ट, मुंबई उपनगरातील बोरीवली, तसेच शहापूर (ठाणे), देवगड (सिंधुदुर्ग), साक्री (धुळे), जामनेर (जळगाव) आणि सिन्नर (नाशिक).
नवीन अपर तहसीलदार कार्यालये:
मुंबई उपनगरातील चेंबूर, मालाड, वांद्रे; ठाणे जिल्ह्यातील डोंबिवली, बेलापूर; पुणे जिल्ह्यातील चाकण आणि नाशिकमधील लासलगाव व सिन्नर यांसारख्या मोठ्या गावांचा यात समावेश आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे पुढे बोलताना म्हणाले की, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल प्रशासन अधिक सक्षम करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. राज्यातील नागरिकांना महसूल विभागाच्या सेवा अधिक जलद, पारदर्शक आणि त्यांच्या जवळ उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी नवीन महसूल कार्यालयांची निर्मिती करण्यात येत आहे. प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचनांचा सकारात्मक विचार करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल.