राज्यात इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेली वसतिगृह काही ठिकाणी भाडे तत्त्वावरील जागेत आहेत. वसतिगृहांसाठी आवश्यक शासकीय जागा उपलब्ध करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने कार्यवाही करावी असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. तसेच पुढील पंधरा दिवसांच्या आत प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी असेही यावेळी सांगितले.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र शासनाच्या ‘बाबू जगजीवनराम छात्र आवास योजना’ अंतर्गत वसतिगृह बांधकामासाठी शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यासंबंधी मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव ए.बी. धुळाज, दूरदृश्य प्रणाली द्वारे सर्व जिल्हाधिकारी, तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, ज्या जिल्ह्यांमध्ये वसतिगृह उभारणीसाठी मालकीची जागा अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नाही, त्या जिल्ह्यांनी तातडीने योग्य जागा निश्चित करून प्रस्ताव सादर करावेत. जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी जमीन हस्तांतरण प्रक्रियेसाठी मोजणी शुल्क माफ करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या लाभार्थ्यांना ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे आणि विविध योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे सुरू करण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी असे असे निर्देशही दिले.
शेवटी बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, बैठकीत वसतिगृहाच्या जागेबाबत सर्व जिल्ह्यांचा आढावा घेण्यात आला. दहा जिल्ह्यांमध्ये दुग्धविकास विभागाच्या मालकीच्या जागा वसतिगृहासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्या जागा हस्तांतरित करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी आवश्यक कार्यवाही त्वरीत पूर्ण करण्याचे निर्देशही यावेळी दिले.