भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या धुळे-सोलापूर महामार्गामधील बीड जिल्ह्यातील भू संपादनाखाली अवैधरित्या वितरीत करण्यात आलेली ७३ कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करण्यात येणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले.
बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादनाच्या ‘मावेजा’ वाटपात झालेल्या गैरव्यवहारासंदर्भात सदस्य काशिनाथ दाते यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे बोलत होते.
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या धुळे-सोलापूर महामार्गामधील बीड जिल्ह्यातील संपादनाखालील जमिनीशी निगडीत लवाद आदेशासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्या बदलीनंतर जुन्या तारखा टाकून तत्कालीन लवाद तथा जिल्हाधिकारी यांचे नाव, पदनाम व स्वाक्षरी नमूद करुन लवाद आदेश निर्गमित केलेल्या प्रकरणामधील फिर्यादीवरून तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांना ७ मे, २०२६ रोजी अटक करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील एकूण १५४ मूळ प्रकरणामधील निवाड्याची रक्कम रुपये ६८.५८ कोटी वरून लवादाने ३१०.२० कोटीपर्यंत वाढ केल्याचे; तसेच त्यापैकी ७३ कोटी रुपये संबंधित भूधारकांना भूसंपादन जायकवाडी प्रकल्प व उपविभागीय अधिकारी, बीड कार्यालयाकडून वाटप झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्याचे निलंबन करण्यात आले असून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत या ७३ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
पुढे बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियमांतर्गत भूसंपादनाचा मोबदला संबंधित भूधारकाची मालकी हक्काशी संबंधित तसेच बँक खात्याशी निगडीत कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतरच केंद्र शासनाच्या भूमिराशी पोर्टल मार्फत वाटप केला जातो असे सांगितले.
या चर्चेत सदस्य बबनराव लोणीकर यांच्यासह अन्य सदस्यांनी सहभाग घेतला.