इंग्रजकालीन ख्रिश्चन मिशनरी संस्थांनी राज्यात मागे सोडलेल्या मालमत्तांची राज्यव्यापी तपासणी करून त्यांच्या मालकी हक्क, अभिलेख व त्यानंतर झालेल्या व्यवहारांचा सविस्तर आढावा घेण्यात येईल. तसेच याबाबतचा अहवाल तीन महिन्यांत तयार करण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य देवयानी फरांदे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, राज्यातील ख्रिश्चन मिशनरी संस्थांच्या मालमत्तांबाबत महसूल अभिलेख, जमाबंदी नोंदी, मालकीतील बदल तसेच त्यानंतर झालेल्या व्यवहारांची सखोल तपासणी करण्यात येणार आहे. यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर महसूल, जमाबंदी, नोंदणी व मुद्रांक, पोलीस आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली यंत्रणा कार्यरत केली जाईल असेही यावेळी सांगितले.
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, नाशिक डायोसेशन ट्रस्ट आणि नाशिक डायोसेशन कौन्सिल यांच्यातील वादग्रस्त मालमत्ता प्रकरण न्यायप्रविष्ट असले तरी संबंधित मालकी नोंदी, व्यवहारांची वैधता, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील नोंदी तसेच इतर संबंधित बाबींची चौकशी करण्यात येणार आहे. चौकशी अहवालाच्या आधारे आवश्यक ती भूमिका उच्च न्यायालयात मांडण्यात येईल असेही यावेळी सांगितले.
शेवटी बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, संबंधित मालमत्तांशी निगडित नागरिकांच्या तक्रारी, खाजगी संस्थांकडून होणारा कथित त्रास आणि नोंदींमधील संभाव्य अनियमिततांचीही तपासणी करण्यात येईल. चौकशीअंती आवश्यक ती कायदेशीर व प्रशासकीय कार्यवाही करून नागरिकांचे हित संरक्षित करण्यात येईल, असेही सांगितले.