स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या कालावधीत आचारसंहितेतून सूट देण्यासाठी प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करण्याकरिता लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी स्थापन करण्यात येणाऱ्या समितीच्या धर्तीवर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात यावी, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आयोगाच्या कार्यालयात मुख्य सचिव आणि शासनातील विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली होती. त्यावेळी अशा स्वरुपाची समिती स्थापन करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानुसार हे निर्देश देण्यात आले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या आचारसंहितेतून सूट मिळण्यासाठी येणाऱ्या प्रस्तावांची ही समिती छाननी करेल व आचारसंहितेत सूट देण्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगास शिफारस करेल. त्यामुळे शासनातील सर्व विभागांनी अशा प्रकारचे प्रस्ताव या समितीमार्फतच राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार सुरुवातीला नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी सध्या आचारसंहिता लागू झाली असली तरी ही समिती सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी कार्यरत असेल.