मुंबई : प्रतिनिधी
राज्याच्या विकास कामांसाठी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या तरतुदीप्रमाणे विविध विभागांना राज्य सरकारने आजवर अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या ३५ ते ४० टक्के निधी उपलब्ध करून दिला नाही. फक्त २५ टक्क्यांच्या निधीवर कल्याणकारी योजना आणि लाभार्थी जनतेची बोळवण केल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केला.
हे सरकार सातत्याने आर्थिक शिस्तींचे उल्लंघन करीत आले आहे. मागील तीन वर्षांमध्ये या सरकारने विक्रमी पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. मुळात या सरकारला आर्थिक नियोजन जमलेले नाही. आजमितीस आर्थिक वर्ष संपायला आता जेमतेम २ महिने शिल्लक राहिले असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाला अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या केवळ ८.४ टक्के, ग्रामविकास विभागाला ४३ टक्के, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला ९.८ टक्के, सामाजिक न्याय विभागाला ४१.९ टक्के, आदिवासी विकास विभागाला २५.५ टक्के, सहकार विभागाला ३७.७ टक्के, अल्पसंख्यक विभागाला १३.२ टक्के, आरोग्य विभागाला ५२.६ टक्के, मराठी भाषा विभागाला ४० टक्के तर कृषि व दुग्धविकास विभागाला ५०.४ टक्के निधी मिळाला. त्यामुळे यंदाही सरकारचे आर्थिक नियोजन आणि अर्थसंकल्प गडगडणार अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
सरकार आता शेतकरी कर्जमाफीची सबब सांगते आहे. परंतु, ही वेळ सुद्धा सरकारच्या करंटेपणामुळे उद्भवली आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातच शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करावी, यासाठी विरोधी पक्षांनी सातत्याने सरकारकडे मागणी केली होती. परंतु, विरोधी पक्षांना श्रेय मिळेल, या भीतीपोटी सरकारने त्यावेळी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला नाही आणि अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यात कर्जमाफीची घोषणा केली. विरोधी पक्षांची सूचना मान्य केली असती तर सरकारवर आज ही लाजीरवाणी वेळ आली नसती असा उपरोधिक टोलाही त्यांनी लगावला.
तसेच आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अत्यावश्यक असेल तरच पुरवणी मागण्यांचे प्रस्ताव सादर करण्यासंदर्भात राज्याच्या वित्त विभागाच्या सूचना म्हणजे राज्य सरकार आर्थिकदृष्ट्या दिवाळखोर झाल्याचे निदर्शक असल्याचे ते शेवटी म्हणाले.