पुणेः विशेष प्रतिनिधी
राज्यात कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारने शाळांच्या परिक्षा, महाविद्यालय, वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा आणि खाजगी आस्थापनाच्या संदर्भात काढलेले आदेश हे ३१ मार्च २०२० पर्यंतच लागू राहणार नाहीत, तर राज्य सरकारकडून पुढील आदेश निघेपर्यंत राज्याला लागू राहणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.
सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी होणे टाळण्यासाठी बाजारपेठांमध्ये, शाळा-महाविद्यालयांमधील परिक्षा पुढे ढलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर रेल्वे गाड्या, बसेसच्या फेऱ्यांची संख्या मर्यादीत करण्यात आली. खाजगी आस्थापनांची कार्यालये बंद करण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढले. परंतु अद्यापही गर्दी होणे बंद नाही. त्यामुळे ३१ मार्च पर्यंत असलेले आदेश त्यानंतरही कायम राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय नागरिकांनी अंत्यविधी, तेरावा आदीला गर्दी करू नये, लग्नाची तारीख पुढे ढकलावी फारच गरजेचे असेल तर २५ लोकांच्या उपस्थितीत लग्न उरकून घ्यावे, ग्रामीण भागातही गर्दी टाळत राज्य सरकारने दिलेल्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे असे आवाहनही त्यांनी केले.
कोरोनाचा सामना करण्यासाठी केंद्राच्या मदतीची गरज लागणार नसून याचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पुरेसा निधी असल्याचे सांगत यासंदर्भात जिल्हास्तरावर योग्य ते उपाय योजना करण्यासाठी डिपीडीसीच्या निधीतून ५ टक्के खर्चाला याआधीच मंजूरी देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी खर्चाच्या मान्यतेसाठी जीआरची परवानगी मागणाऱ्या मंत्रालयातून आलेल्या फाईलीला पत्रकार परिषदेतच मान्यता देत या फाईलीवर नंतर सही करणार असल्याचे अजित पवार यांनी जाहीर केले.
कोरोना इम्पॅक्टः ते आदेश ३१ मार्चपर्यंत नव्हे तर पुढेही राहणार
