राज्यातील मुलींची शाळेतील उपस्थिती वाढविणे आणि ड्रॉपआऊटचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येतात. राज्यातील मुलींच्या शिक्षणाला चालना देण्यासाठी शासनाकडून सर्वांगीण उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
याबाबत लक्षवेधी सूचना सदस्य जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी मांडली. यावेळी चर्चेत सदस्य ज्ञानेश्वर म्हात्रे, किशोर दराडे, अभिजीत वंजारी, इद्रिस नाईकवाडी यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, प्राथमिक शाळांमधील मुलींची उपस्थिती वाढविणे आणि गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी १९९२ पासून सुरू करण्यात आलेल्या ‘उपस्थिती भत्ता’ योजनेला काळानुरूप पूरक अशा अनेक आधुनिक योजनांची जोड देण्यात आली आहे. इयत्ता पहिली ते चौथी तील आदिवासी व अनुसूचित जाती-जमातीतील दारिद्र्यरेषेखालील मुलींना ७५ टक्के उपस्थितीच्या अटीवर दररोज एक रुपया, कमाल २२० रुपय वार्षिक उपस्थिती भत्ता देण्यात येत होता. सध्या ही योजना १३ मे २०२२ पासून जिल्हा नियोजन समितीकडे वर्ग करण्यात आली असून जिल्हास्तरावर अंमलबजावणी केली जात आहे.
दादाजी भुसे पुढे बोलताना म्हणाले की, विद्यार्थिनींसाठी मध्यान्ह भोजन योजना मोफत पाठ्यपुस्तके व गणवेश सायकल वाटप योजना बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण यांसारख्या अनेक योजना आहेत. विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेसाठी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविणे, महिला शिक्षकांची नियुक्ती, स्वतंत्र व स्वच्छ शौचालयांची व्यवस्था यावर शासन भर देत आहे. तसेच प्रत्येक शाळेत मुलींसाठी स्वतंत्र सुविधा कक्ष (पिंक रूम) उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन सुरू आहे. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत शिक्षणावर किमान ५ टक्के खर्चाची तरतूद असली तरी अनेक जिल्ह्यांमध्ये १० ते १२ टक्क पर्यंत निधी शिक्षणासाठी खर्च केला जात असल्याचे स्पष्ट केले.