राज्यातील दिव्यांगांसाठी इमारती सुगम्य करायला ५० टक्के निधी केंद्राने द्यावा

नवी दिल्ली: प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील इमारती दिव्यांगांसाठी सुगम्य करण्यात यावे, यासाठी ५० टक्के निधी केंद्राकडून उपलब्ध व्हावा, अशी मागणी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी येथे केली.
येथील विज्ञान भवनात शुक्रवारी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्यावतीने दिव्यांग विकासासाठीची दुसरी केंद्रीय सल्लगार बोर्डची बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत बडोले यांनी ही मागणी केली. बैठकीची अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत यांनी केली. या बैठकीस विविध राज्यांचे सामाजिक न्याय मंत्री उपस्थित होते. महाराष्ट्राचे दिव्यांग विकास आयुक्त रूचेश जैनवंशी बैठकीस उपस्थित होते.
बडोले म्हणाले, राज्यातील १४२ पैकी १३५ इमारतीत परिवर्तन करून दिव्यांगांसाठी सुगम्य करण्याचे काम सुरू आहे. उरलेल्या इमारती डिसेंबर अखेरपर्यंत सुगम्य करण्यात येतील. दुसऱ्या टप्प्यातील ६ शहरांमधील इमारतीही सुगम्य करण्यासाठी सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. सुगम्य भारत अभियानांतर्गत शहरातील इमारती दिव्यांगांसाठी सुगम्य करण्यासाठी केंद्राने ५० टक्के निधी द्यावा, अशी मागणी या बैठकीत यांनी केली.
केंद्र शासनाने दिव्यांगांना विशेष युनिक आधार ओळखपत्र देण्याचे काम हाती घेतले आहे. महाराष्ट्रामध्ये ‘सदाम सॉफ्टवेअर’ अंतर्गत दिव्यांगांची माहिती एकत्रित संगणीकृत संकलित केली आहे. ही माहिती केंद्राच्या युनिक आधार ओळखपत्रासाठी वापरावी, ही विनंतीही त्यांनी केली.
राज्यात दिव्यांगांना केंद्राकडून मिळण्यात येणा-या युनिक आधार ओळखपत्रासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘झिरो पेन्डन्सी अभियान’ राबविले जात आहे. २०१६ च्या दिव्यांग कायद्यानुसार प्रत्येक विभागाने ५ टक्के निधी दिव्यांगांसाठी खर्च करण्याचे केंद्र शासनाने आदेश निर्गमित केलेले आहेत. या आदेशाच्या आधारे राज्य शासनाच्या नगर विकास विभाग व ग्रामीण विकास विभागाने आदेश काढले आहेत. पुढील कालावधीमध्ये इतर विभागांद्वारेही आदेश काढले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.