राज्यात यापूर्वी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची सत्ता होती तेव्हाही अजित पवार यांच्याकडे राज्याचे अर्थखाते होते. त्यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी अखर्चिक दाखवून इतर विभागासाच्या खर्चासाठी वळविण्यात येत असल्याची माहिती त्यावेळी उघडकीस आली होती. त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाबद्दल अजित पवार यांना असलेला आकस दिसून आला होता. मात्र आता दलित आणि ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांमध्ये उच्च शिक्षणाचे प्रमाण वाढत असताना मात्र अजित पवार यांनी एकाच घरातील एकाहून अनेकांना पीएचडीसाठी शिष्यवृत्ती द्यावे लागत असल्याचे कारण पुढे लागत करत दलित आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिशक्षणााबाबत एकाप्रकारचा आकसच हिवाळी अधिवेशना दरम्यान दाखवून दिला आहे.
दरम्यान आज विधानसभेत माजी मंत्री नितीन राऊत यांनी उपस्थित प्रश्नाला उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले, राज्य शासनाच्या बार्टी, सारथी आणि महाज्योती संस्थांमार्फत पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी लक्षांक ठरविण्यात येणार असून गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येणार असल्याचे आज सांगितले.
पुढे बोलताना अजित पवार म्हणाले की, राज्य शासनाच्या विविध संस्थांमार्फत देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी गुणवत्तेचा विचार केला जाणार असून विद्यार्थ्यांच्या संशोधन विषयांचा प्रत्यक्ष उपयोग भविष्यातील कामकाजाला होतो का, याचीही तपासणी केली जाणार आहे. जसे परदेशात उच्च शिक्षणासाठी मेरीटनुसार ठराविक संख्येने विद्यार्थ्यांना पाठवले जाते, त्याच धर्तीवर डॉक्टरेटसाठीही गुणवत्ता हा मुख्य निकष राहील. तसेच शिष्यवृत्तीसाठी यंदाच्या विनियोजन विधेयकात तरतूद करण्यात आली असून लवकर ती देण्यात येईल.
शेवटी बोलताना अजित पवार म्हणाले की, वंचित घटकातील, अनाथ किंवा पालक नसलेल्या, मात्र मेरीटमध्ये पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने मदत केली जाईल. अशा विद्यार्थ्यांना मदत करणे हे शासनाचे धोरण असून, ही मदत भविष्यातही सुरू राहील, असेही यावेळी सांगितले.