मागील काही वर्षात भिमा कोरेगांवप्रकरणी दलित समाजाकडून पुकारण्यात आलेल्या बंदच्या आंदोलना दरम्यान अनेक दलित कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल झाले होते. तर मराठा आरक्षण आणि धनगर आरक्षणाच्या प्रश्नी विविध ठिकाणी करण्यात आलेल्या निदर्शने, मोर्चे काढल्याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. याशिवाय काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपा आणि मनसेकडूनही विविध प्रश्नी आंदोलन करण्यात आले होते. हि आंदोलने करताना कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी विविध गुन्हे त्या कार्यकर्त्यांवर दाखल झाले होते. आता अशा सामाजिक आणि राजकिय आंदोलनात आंदोलकांवर झालेले गुन्हे मागे घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे राजकिय आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना दिलासा मिळणार आहे.
राज्यात राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत असे खटले मागे घेण्याची कार्यवाही करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटल्याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी पोलिस आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली क्षेत्रिय समिती गठीत करण्यास व समितीने त्यावर प्रकरणपरत्वे निर्णय घेण्यास मान्यता देण्यात आली. राजकीय व सामाजिक आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या गुन्ह्यांशी संबंधित खटले मागे घेण्यासाठी अशा घटनेत जिवीत हानी झालेली नसावी, अशा घटनेत खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.
ही कार्यवाही करताना सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका (दिवाणी क्र.699/2016-अश्विनीकुमार उपाध्याय विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया व इतर) मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार ज्या खटल्यांमध्ये विद्यमान व माजी खासदार व आमदार यांचा समावेश आहे असे खटले उच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मागे घेता येणार नाहीत.