उपमुख्यमंत्री पद अजित पवारांपासून लांब?

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
राज्यातील महाविकास आघाडीच्या नियोजित मंत्रिमंडळ विस्तारात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्या सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी एसीबीने दुबार सादर केलेल्या प्रतिज्ञा पत्रामुळे त्यांचा उपमुख्यमंत्री म्हणून समावेश होणार नसल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अधिकृत सूत्रांनी दिली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळाचा नियोजित विस्तार ३० डिसेंबर रोजी होणार असल्याचे जाहीर केले होते. तसेच राजभवनाकडूनही त्यास होकार कळविण्यात आला. या विस्तारात उपमुख्यमंत्री पदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांची वर्णी लावण्यात येणार असल्याचे जवळपास पक्षाकडून निश्चित करण्यात आले होते. मात्र आता एसीबीनेच काही दिवसापूर्वी क्लीन चीटच्या प्रतिज्ञापत्राच्या विरोधात नुकतेच पुन्हा प्रतिज्ञा पत्र सादर करत अजित पवार यांच्यावरील आरोपाची सुई तशीच ठेवण्यात आल्याचे प्रमुख कारण असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एकाबाजूला महाविकास आघाडी तयार करून त्यामाध्यमातून राज्यात सत्ता स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरु होत्या. तरीही अजित पवार यांनी बंडखोरी करत भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी हातमिळवणी करत सत्ता स्थापन केली. त्यामुळे त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान लगेच देवू नये तसेच त्यांना उपमुख्यमंत्री पदी नियुक्ती करू नये अशी काँग्रेसने भूमिका घेतली होती. मात्र एसीबीने क्लीन चीट देणारे प्रतिज्ञा पत्र सादर करताच काँग्रेसने आपली भूमिका थोडीशी मवाळ केली. परंतु आता पुन्हा एसीबीने उच्च न्यायालयाची माफी मागत जूनेच प्रतिज्ञा पत्र कायम ठेवले. त्यामुळे अजित पवार यांचा उपमुख्यमंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात समावेश करण्यास काँग्रेसने आक्षेप घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री पद देण्यास नाखुषी दाखविली आहे. त्यामुळे सध्याच्या मंत्रिमंडळात अजित पवारांचा समावेश करायचा नाही अशी भूमिकाही त्यांनी घेतल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.