राज्यातील रस्ते पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि राज्याच्या ‘एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था’ या उद्दिष्टाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्प राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या प्रकल्पांसाठी आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक (एआयआयबी) आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँक (एनडीबी) यांच्याकडून प्रत्येकी १ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे अर्थसहाय्य दोन टप्प्यांत घेण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
राज्यातील रस्त्यांची भारतीय रस्ता काँग्रेस मानकांनुसार सुधारणा करण्यासाठी तीन वर्षांच्या कालावधीत हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. एआयआयबी आणि एनडीबी या दोन्ही संस्थांच्या अर्थसहाय्यांतर्गत पहिल्या टप्प्यात ५०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर इतके बाह्य अर्थसहाय्य आणि २१५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर इतका राज्य शासनाचा सहभाग मिळून एकूण ७१५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर (सुमारे ६,२२१ कोटी रुपये) खर्च अपेक्षित आहे. दोन्ही टप्प्यांची एकूण किंमत प्रत्येकी सुमारे १२,४४२ कोटी रुपये असेल.
या प्रकल्पांतर्गत मोठी वाहतूक वर्दळ आणि ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक व्यावसायिक वाहनांची वर्दळ असलेल्या ‘ग्रोथ कॉरिडॉर’मधील रस्त्यांच्या सुधारणेला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यातील प्रमुख आर्थिक, औद्योगिक, कृषी व व्यापारी मार्गिकांमध्ये वाहतुकीची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे.
एआयआयबीच्या अर्थसहाय्यांतर्गत पहिल्या टप्प्यात अंदाजे ७५० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत ईपीसी तत्त्वावर स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे हाती घेण्यात येणार आहेत. याच धर्तीवर एनडीबीच्या अर्थसहाय्यांतर्गतही पहिल्या टप्प्यात अंदाजे ७५० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
दोन्ही संस्थांकडून प्राप्त होणाऱ्या कर्जसहाय्याची रचना, प्रतिपूर्तीची प्रक्रिया आणि कार्यपद्धती समान स्वरूपाची असून राज्यातील महत्त्वाच्या रस्ते मार्गिकांच्या आधुनिकीकरणासाठी या निधीचा वापर करण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील रस्ते जाळ्याची गुणवत्ता उंचावून वाहतूक अधिक सुरक्षित, वेगवान आणि कार्यक्षम होणार असून मालवाहतुकीचा खर्च कमी होण्यास, उद्योग-व्यापाराला चालना मिळण्यास आणि राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे.