मागील जवळपास पाच ते सात वर्षात केंद्रात सत्तेवर असलेल्या सरकारला विविध स्पर्धात्मक परिक्षांमध्ये पेपरफुटीच्या घटना उघडकीस येऊनही त्यावर पायबंद घालून लाखो-करोडो युवकांचे वाया जाणारे भविष्य रोखण्यासाठी कोणताही कायदा आणला नाही की, दोषींच्या विरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली नाही. अखेर विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची पायरी चढल्यानंतर आणि विरोधकांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात ठोस भूमिका घेतल्यानंतर अखेर केंद्र सरकारला जाग आली आणि केंद्रातील सरकारने या वाढत्या पेपरफुटीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी रातोरात अध्यादेश काढत नवा कायदा लागू केला.
देशातील अनेक विद्यार्थी स्पर्धांत्मक परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि फसवणूक रोखण्यासाठी सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यमांना प्रतिबंध) कायदा, २०२४ लागू केला. नीट NEET आणि युजीसी एनईटी UGC-NET परीक्षांबाबत मोठ्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हा कायदा लागू करण्यात आला आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी निवड आयोग (SSC), रेल्वे, बँकिंग भरती परीक्षा आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) यांसारख्या प्रमुख संस्थांद्वारे आयोजित केलेल्या स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये अन्यायकारक मार्ग रोखणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे.
सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी नवीन कायद्यातील तरतूदी खालीलप्रमाणे :
कठोर शिक्षा: कायद्याने परिक्षेचे पेपर लीक करणाऱ्या किंवा उत्तरपत्रिकांमध्ये छेडछाड करणाऱ्या व्यक्तींना किमान तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची, पाच वर्षांपर्यंत वाढवता येईल अशी तरतूद आहे. तसेच दोषींना १० लाख रुपयांपर्यंतचा दंडही भरावा लागणार आहे.
अजामीनपात्र गुन्हे: कायद्यांतर्गत सर्व गुन्ह्यांची दखलपात्र आणि अजामीनपात्र अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे, म्हणजे अधिकारी वॉरंटशिवाय व्यक्तींना अटक करू शकतात आणि ते अधिकार म्हणून जामीन मागू शकत नाहीत.
सेवा प्रदात्यांसाठी उत्तरदायित्व: संभाव्य गुन्ह्याची माहिती असलेल्या परीक्षा सेवा प्रदात्यांना परंतु त्याची तक्रार न केल्यास त्यांना १ कोटी रुपयांचा दंड होऊ शकतो.
संघटित गुन्ह्यांना लक्ष्य करणे: संघटित फसवणुकीवर कायदा कठोर भूमिका घेतो. सेवा प्रदात्यांमधील वरिष्ठ अधिकारी जे जाणूनबुजून अशा गुन्ह्यामध्ये भाग घेतात किंवा त्यांची सोय करतात त्यांना किमान तीन वर्षांची शिक्षा, संभाव्यत: १० वर्षांपर्यंत वाढू शकते आणि १ कोटी रुपयांच्या दंडासह. परीक्षा अधिकारी किंवा सेवा प्रदाते संघटित परीक्षेतील गैरव्यवहारात गुंतलेल्यांना किमान ५ वर्षे आणि जास्तीत जास्त १० वर्षे तुरुंगवास आणि १ कोटी रुपयांचा दंड होऊ शकतो.
निर्दोषांसाठी संरक्षण: हा कायदा अशा व्यक्तींना काही संरक्षण प्रदान करतो जे त्यांच्या नकळत गुन्हा केल्याचे सिद्ध करू शकतात आणि त्यांनी ते रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले.
राष्ट्रीय पात्रता परिक्षा (UGC-NET) आणि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परिक्षा (NEET) – इच्छुक शैक्षणिक आणि वैद्यकीय व्यावसायिकांसाठी अनुक्रमे महत्त्वाच्या परीक्षा.
५ मे रोजी सुमारे २४ लाख उमेदवारांसह एनईईटी NEET घेण्यात आली, विशेषत: बिहारमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या आरोपांचा सामना करावा लागला. याव्यतिरिक्त, परीक्षेच्या अखंडतेशी तडजोड झाल्याच्या संशयामुळे युजीसी एनईटी UGC-NET पूर्णपणे रद्द करण्यात आली.
या पार्श्वभूमीवर, NTA ने शुक्रवारी अपरिहार्य परिस्थिती आणि समस्यांचा हवाला देऊन संयुक्त CSIR-UGC-NET ची जून आवृत्ती पुढे ढकलण्याची घोषणा केली. ही चाचणी ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप्स, असिस्टंट प्रोफेसरशिप्स आणि सायन्स कोर्समधील पीएचडी प्रवेशासाठी पात्रता ठरवते.