मानव–वन्यजीव संघर्ष दूर करण्याबरोबरच पर्यायी शेती व पुनर्वसनासह दीर्घकालीन उपाययोजना राबवण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे प्रतिपादन वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधान परिषदेत केले.
नवेगाव–नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पाबाबत विधानपरिषद सदस्य डॉ.परिणय फुके यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना गणेश नाईक म्हणाले की, नवेगाव – नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्राचे बफर क्षेत्र वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन नाही.
मंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, ७ सप्टेंबर २०१६ रोजी शासनाने अधिसूचना काढून गोंदिया प्रादेशिक, गोंदिया एमटीसीएम आणि भंडारा एमटीसीएम. (वन्यजीव) हे विभाग एकत्र करून त्यांचे नियंत्रण एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. व्याघ्र प्रकल्प एकसंघ नियंत्रणाखाली आणण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने १५ फेब्रुवारी २०१२ रोजी राज्य शासनाला निर्देश दिले होते. त्यानुसार १२ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्य वन्यजीव मंडळाच्या २३ व्या बैठकीत यास मान्यता देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सभागृहाला सांगितले.
व्याघ्र प्रकल्पाच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांवर कोणतीही अतिरिक्त बंधने येणार नाहीत, असे सांगून मंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, शेतकऱ्यांना शेती, विहीर खोदणे, विद्यमान रस्त्यांचा वापर यावर कोणतीही मर्यादा येणार नाही. केवळ नवीन बांधकामांबाबत कायदेशीर चौकटीतील निर्बंध लागू राहतील. गावांचा बफर क्षेत्रात समावेश करण्यात आलेला नाही व स्थानिकांच्या रोजगारावर प्रतिकूल परिणाम होणार नसल्याचेही सांगितले.
नवेगाव–नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रासंदर्भातील सुधारित प्रस्ताव लवकरच केंद्र शासनाकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे मंत्री गणेश नाईक यांनी सांगत पुढे म्हणाले की, यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांचीही नियुक्ती केली जाणार असल्याचेही सांगितले.
मानव–वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी विविध उपाययोजना आखल्या असल्याचे सांगताना मंत्री गणेश नाईक यांनी ताडोबा परिसरात ५०० फूट रुंदीची बांबूची भिंत उभारण्याचा निर्णय घेतल्याचे नमूद केले. तसेच पकडण्यात येणाऱ्या माकडांना प्रकल्प क्षेत्रात सोडून त्यांच्या खाद्याची सोय करण्याची योजना राबवली जाणार आहे. गावांचे स्वेच्छेने स्थलांतर हवे असल्यास शासन आवश्यक जागा व आर्थिक मदत देण्यास तयार आहे, असेही सांगितले
गणेश नाईक पुढे म्हणाले की, वन विकास महामंडळाने (एफडीसीएम) केलेल्या साग लागवडीमुळे सध्या सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांची संपत्ती उपलब्ध आहे. या संपत्तीच्या आधारावर सुमारे ६ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर, या निधीतून वनखात्याचे रस्ते, पर्यटन विकास, कार्यालये, विश्रांतीगृहे तसेच कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व सुविधा यासाठी खर्च करण्याचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाणार असल्याचे सभागृहाला सांगितले.
या प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानपरिषद सदस्य प्रवीण दरेकर आणि सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनीही उपप्रश्न विचारले.