मुंबई: प्रतिनिधी
राज्यासह देशात कोरोनाचे मोठे संकट आलेले आहे. या संकटाची चाहूल लागताच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देशभरातील सर्व निवडणूका, पोटनिवडणूका, विधान परिषदेच्या निवडणूका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. मात्र राज्यात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या आमदारकीचा पेच निर्माण झाला. त्यावर तोडगा काढण्याऐवजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहीत राज्यातील विधान परिषदेच्या निवडणूका घेण्याबाबत पत्र लिहील्याची माहिती राज्यपालांच्या ट्विटर अकाँऊटवरून देण्यात आली. त्यामुळे राज्य सरकार विरूध्द राज्यपाल संघर्ष तीव्र झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. त्यामुळे कायदेशीर तरतूदीनुसार त्यांना ६ महिन्याच्या आत विधानसभा किंवा विधान परिषदेवर निवडूण येणे गरजेचे आहे. त्याची मुदत २८ मे पर्यत आहे. मात्र राज्यावर कोरोनाचे संकट अधिकच गडद झाले आहे. त्यातच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कोरोनाच्या संसर्गाचा संभावित धोका लक्षात घेवून सर्व निवडणूका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना आमदार करण्यासाठी राज्यपाल नियुक्त दोन सदस्यांच्या कोट्यातून आमदार करावी अशी शिफारस केली.
तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात राजकिय वातावरण अस्थिर होवू नये यासाठी राज्य सरकारकडून मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना आमदार म्हणून नियुक्त करण्याबाबत दोन वेळा विनंती केली. मात्र त्यावेळी राज्यपालांनी राज्य सरकारमधील भेटायला गेलेल्या शिष्टमंडळाला बघु..अजून वेळ आहे अशी उत्तरे दिल्याची चर्चा राजकिय वर्तुळात आहे.
त्यामुळे अखेर यावर तोडगा काढण्यासाठी (कि अडेलतट्टूपणा) राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहीत
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे विधान मंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसल्याने त्यांना विधान परिषदेवर निवडूण येणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर विधान परिषदेतील ९ सदस्य २४ एप्रिल रोजी निवृत्त झाल्याने रिक्त झालेल्या जागांकरिता निवडणूक घेण्याची विनंती त्यांनी पत्राद्वारे निवडणूक आयोगाला केली.
