मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या वेळी मराठी अनुवाद नसल्याच्या मुद्द्यावरून विधान परिषदेत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. अखेर सभागृहाचे नेते चंद्रकांत पाटील यांनी दिलगिरी व्यक्त केल्यानंतर विरोधक शांत झाले.
विधिमंडळ सदस्यांच्या संयुक्त बैठकीपुढे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांचे अभिभाषण संपल्यानंतर त्यावरचे पडसाद विधान परिषदेत कामकाज सुरू होताच उमटले. कामकाजाला सुरूवात होताच विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी राज्यपालांच्या इंग्रजी भाषेतल्या अभिभाषणाचा मराठी अनुवाद उपलब्ध नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. उद्या राज्यात मराठी भाषा दिन साजरा होत आहे. त्याच्या पूर्वसंध्येला मराठी भाषेचा तसेच मराठी माणसाचा असा अपमान होणे हे दुर्दैव आहे, असे ते म्हणाले. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील तटकरे यांनीही मुंडे यांच्या मुद्द्याचे समर्थन केले. महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून असा प्रकार आजपर्यंत कधी घडला नाही. हा राज्यातल्या १२ कोटी जनतेचा अपमान आहे. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी जागरूक राहून ही बाब निदर्शनाला आणली नसती तर इंग्रजी अभिभाषण असेच रेटून नेले असते. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. सरकारकडून अनुवाद करण्याची तयारीच करण्यात आली नव्हती. मराठी भाषेचा अपमान करण्यासाठी जाणीवपूर्वक ही भूमिका घेण्यात आली आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
मराठीत अभिभाषण किंवा इंग्रजीचा अनुवाद ही विधिमंडळाची परंपरा आहे. राज्यपालांनी सुरूवातीला मराठीतून व नंतर इंग्रजीतून भाषण करणे हे निषेधार्ह आहे, असे काँग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे म्हणाले. मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे यांनी अनुवादकाच्या केबिनमध्ये जाणे ही चुकीची प्रथा असून त्याची नोंद पटलावरून काढून टाकावी, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाचे जयंत पाटील यांनी केली.
सभागृहाचे नेते चंद्रकांत पाटील यांनी या विषयावर सरकारची बाजू मांडली. अधिवेशनाच्या काळात विधानभवनाची जबाबदारी विधानमंदळ सचिवांची असते. मराठी अनुवादाबाबत जे घडले ते निषेधार्ह आहे. त्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो. याप्रकरणी चौकशी करून संध्याकाळपर्यंत अहवाल मागवण्यात येईल, असे ते म्हणाले. त्यांच्या उत्तरानंतर विरोधी पक्षांचे सदस्य शांत झाले.