मुंबई : प्रतिनिधी
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी झालेल्या राज्यपाल सी. विद्यासागर यांच्या अभिभाषणाचा अनुवाद मराठीत वाचून न दाखविल्याने सभागृहाचा हक्कभंग झाला. याप्रकरणाची दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेत सभागृहाची माफी मागत संध्याकाळपर्यंत संबधित व्यक्तीला घरी पाठविण्याची घोषणा केली. त्यास ४८ तास उलटून गेले तरी संबधित अधिकारी-कर्मचारी अद्याप घरी तर गेला नाहीच. उलट याप्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची घोषणा विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी आज दुपारी विधानसभेत केली.
प्रथेप्रमाणे विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू होण्याच्या पहिल्या दिवशी राज्याच्या राज्यपालांचे अभिभाषण दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त सद्स्यांच्या सभागृहासमोर होते. त्यानुसार यंदाही राज्यपाल सी.विद्यासागर राव यांचे अभिभाषण झाले. मात्र या अभिभाषणाचा मराठीत अनुवाद वाचून दाखविण्याची जबाबदारी राज्य सरकारकडून पार पाडली नाही. त्यामुळे विरोधकांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावरच बहिष्कार घालत दोन्ही सभागृहात याविषयीचा मुद्दा लावून धरला. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणी माफी मागत संध्याकाळपर्यंत संबधित व्यक्तीला घरी अर्थात निलंबित करण्याची घोषणा केली.
मात्र याप्रकरणात मुख्यमंत्र्याच्या अखत्यारीत असलेल्या माहिती व जनसंपर्क विभाग आणि विधिमंडळाचा संबध येत आहे. त्यामुळे यातील एकावर जरी कारवाई केली तरी दोन्ही बाजूंनी राज्य सरकारची नामूष्की होणार आहे. त्यामुळे या नामुष्की पाठोपाठ छी थू टाळण्यासाठी संबधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी आता सखोल चौकशीची घोषणा करण्यात आली आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणी घोषणा करूनही त्यानुसार कारवाई झाली नसल्याने याप्रकरणात मुख्यमंत्रीच तोंडघशी पडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. तसेच मराठी अनुवाद प्रकरणात दोषारोप निश्चित करण्यात अडचणी येत असल्याने आता सखोल चौकशी करण्यात येत असल्याची चर्चा विधिमंडळात सुरु झाली आहे.