भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने असा एकही विभाग अथवा क्षेत्र सोडले नाही जेथे भ्रष्टाचार केला नाही. ‘जाऊ तिथे खाऊ’ या म्हणीप्रमाणे केवळ भ्रष्टाचारच केला आहे. राम मंदिरातील भक्तांच्या देणगीवर दरोडा टाकून भाजपा आरएसएसवाल्यांचे पोट भरले नाही म्हणून की काय त्यांनी ‘लाडकी बहिण’ योजनेवरही दरोडा टाकला आहे. सत्तेतील सावत्र भावांनी बहिणींनाही सोडले नाही. हे सरकार आहे का दरोडेखोरांची टोळी? असा घणाघाती हल्लाबोल महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला.
यासंदर्भात बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, भाजपा महायुती सरकारने ‘लाडकी बहीण योजने’ अंतर्गत कोट्यवधी रुपयांची अनियमितता केली. ‘लाडकी बहीण योजने’ च्या आर्थिक व्यवस्थापनात अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत. या योजनेसाठी २९,६९३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, तरीही सरकारने मंजूर बजेटपेक्षा ३,५४१ कोटी रुपये अधिक खर्च केले. या ३,५४१ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चाबाबत सरकारकडे कोणतेही रेकॉर्ड किंवा हिशोब उपलब्ध नाही. शिवाय, या योजने अंतर्गत निधीची प्रत्यक्षात काहीही गरज नसतानाही तो काढून घेण्यात आला. विविध योजनांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार हा भाजपा सरकारची सवय बनली आहे. ना खाऊंगा ना खाने दुंगा, म्हणणारे दिसेल तेथे खातच सुटले आहेत, असा टोमणाही यावेळी लगावला.
पुढे बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, महिलांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी होणारा खर्च २६१.७८ कोटी रुपयांवरून २०२४-२५ मध्ये ३३ हजार ५५४ कोटी रुपयांवर गेला. महिला योजनावर खर्च वाढला असताना गृहनिर्माण विभागातील योजनांवरील खर्च तब्बल ५४ टक्क्यांनी कमी झाला असून पाणी पुरवठा व स्वच्छतेवरील खर्चात ३१.८१ टक्यांची घट झालेली आहे. पायाभूत सुविधांवरचा खर्च कमी करून लाडकी बहिण योजनेवर वाढलेल्या खर्चामुळे सेवा वितरणाच्या शाश्वततेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे ताशेरेही कॅगने ओढले आहेत. आर्थिकदृष्ट्या मागास कुटुंबातील मुलींसाठी असलेल्या लेक लाडकी योजनेतून ३४९० कोटी रुपये लाडकी बहिणसाठी वळवण्यात आले. याआधी सामाजिक न्याय विभागाचा निधीही लाडकी बहिण योजनेसाठी वळवण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. हा सर्व प्रकार आर्थिक बेशिस्तीचा असल्याचा आरोपही यावेळी केला.
पुढे बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी महिलांच्या मतांवर डोळा ठेवून कोणताही अभ्यास न करता लाडकी बहिण योजना सुरु केली, दरमहा १५०० रुपये देण्यात आले व सत्तेत आलो तर २१०० रुपये देण्याची घोषणा केली होती. पण २१०० रुपये देणे दुरच राहिले उलट सरकारने ९२ लाख लाडक्या बहिणांनाच केवायसीच्या नावाखाली योजनेतून वगळले, हा लाडक्या बहिणांचा विश्वासघात आहे. भाजपा महायुती सरकारने लाडक्या बहिणींच्या नावावर स्वतःचे खिसे भरले. लाडक्या बहिणींचा विश्वासघात व फसवणूक करणे, लाखो बहिणींना योजनेतून वगळल्याने महाराष्ट्राची बदनामी होत नाही का? असा सवाल विचारून प्रत्येक रुपयाचा हिशोब द्यावा लागेल, असा इशाराही यावेळी राज्य सरकारला दिला.