आदिवासी अर्थात अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना गावाबाहेर राहून उच्च शिक्षण घेणे सुलभ व्हावे यासाठी राज्यभरात विभागीय, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण स्तरावर शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत. या वसतिगृहांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत दिल्या जाणाऱ्या निर्वाह व आहार भत्त्यांमध्ये सुमारे दुपटीने वाढ करण्यात आली असून शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यातही वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
महागाई निर्देशांकाचा विचार करून या भत्त्यांच्या दरात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेषतः वसतिगृहात राहणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना गेल्या काही वर्षांत कोणतीही वाढ न मिळाल्याने अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे आता सुधारित दरानुसार अधिक आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. नवीन सुधारित दर पुढीलप्रमाणे (सध्याचा भत्ता) :-
निर्वाह भत्ता (दरमहा) : विभागीय स्तरासाठी १४०० रूपये (८००), जिल्हा स्तरासाठी १३०० रूपये (६००) आणि ग्रामीण/तालुका स्तरासाठी १००० रूपये (५००) इतका भत्ता देण्यात येणार आहे. मुलींना मिळणारा अतिरिक्त निर्वाह भत्ताही १०० वरून १५० रूपये इतका वाढविण्यात आला आहे.
शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता (वार्षिक) : इयत्ता ८ वी ते १० वीसाठी ४५०० रूपये (३२००), ११ वी, १२ वी व पदविका अभ्यासक्रमासाठी ५००० रूपये (४०००), पदवी अभ्यासक्रमासाठी ५७०० रूपये (४५००) तर वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी ८००० रूपये (६०००) एवढा भत्ता मंजूर झाला आहे.
आहार भत्ता (दर महिना) : महानगरपालिका व विभागीय शहरांतील वसतिगृहासाठी ५००० रूपये (३५००) आणि जिल्हा स्तरावरील वसतिगृहांसाठी ४५०० रूपये (३०००) इतका भत्ता निश्चित करण्यात आला आहे.
राज्यात ४९० वसतिगृह सुरू असून त्यापैकी २८४ मुलांची व २०६ मुलींची वसतिगृहे आहेत. यामध्ये एकूण ५८ हजार ७०० विद्यार्थ्यांची क्षमता आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक प्रवास अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार आहे.