शिवरायांच्या पराक्रमाची साक्ष असलेल्या वैभवशाली वारशाचा खेळ करु नका

मुंबईः प्रतिनिधी
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दैदिप्यमान इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या गड किल्ल्यांवर हेरिटेज पर्यटनाच्या नावाखाली हॉटेल, रिसॉर्टला परवानगी देण्याचा निर्णय संतापजनक आहे. शिवरायांच्या वैभवशाली वारसा स्थळांवर बाजार मांडून मराठी अस्मितेचा अपमान करण्याचा प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नसल्याचा इशारा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारला दिला.
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने पर्यटनाला चालना देण्यासाठी गड-किल्ले करारावर देऊन रिसॉर्ट, हॉटेल उभारण्यासह किल्ल्यांवर लग्न समारंभ तसेच करमणुकीच्या कार्यक्रमास परवानगी देण्याचे धोरण आखले असून त्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली. परंतु पर्यटनाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्राचा स्वाभिमान, अस्मिता गहाण ठेवण्याची काही एक गरज नाही. शिवरायांचा समृद्ध वारसा सांगणाऱ्या किल्ल्यांवर अशा प्रकारे बाजार मांडून कसला पर्यटन विकास साधला जाणार आहे? असा सवाल करत हा महाराष्ट्राच्या जनतेचा अपमान असून तो सहन केला जाणार नसल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
भारतीय जनता पक्ष निवडणुकीमध्ये शिवाजी महाराजांचा आशिर्वाद घेऊन मतांचा जोगवा मागते आणि दुसरीकडे त्याच शिवरायांच्या पवित्र गड किल्ल्यांवर बाजार मांडते हा दुटप्पीपणा आहे. शिवरायांनी हे वैभव उभे करण्यासाठी आयुष्यभर बलाढ्य शत्रुशी मुकाबला केला. शुत्रलाही या किल्ल्यावर त्यांनी शिरकाव करु दिला नाही. परंतु भाजप शिवसेनेचे सरकारच शिवरायांचा हा समृद्ध, वैभवशाली व पवित्र वारसा भाड्याने देऊन त्याचा बाजार मांडू पाहत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
महाराजांनी उभे केलेले वैभव जतन करण्यासाठी पडझड झालेल्या किल्ल्यांची डागडुजी करण्याची आवश्यकता आहे. या गड किल्ल्यांचे संवर्धन केले तरीही पर्यटनाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळू शकते, त्यासाठी गरज आहे ती सरकारच्या प्रयत्नांची व इच्छाशक्तीची. तसे न करता हा वैभवशाली वारसा नष्ट करून सरकार काय संदेश देऊ पाहत आहे, असा सवालही त्यांनी केला.
आपले गडकिल्ले हे शिवरायांच्या पराक्रमाची साक्ष सांगणारे आहेत. या किल्ल्यांवर हॉटेल, रिसॉर्ट उभी झाल्यानंतर तिथे काय होणार हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. लग्नसमारंभ, पार्ट्या करुन किल्ल्यांचे पावित्र्य राहणार आहे का? भाजप सरकारला जर छत्रपती शिवरायांबद्दल तसेच त्यांच्या गड किल्ल्यांबद्दल जराही आस्था असेल तर हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.