राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेत दीर्घकाळ भेडसावत असलेल्या अन्यायकारक अडचणींना अखेर पूर्णविराम मिळणार असून, मूळ जमीनधारकांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांना स्वतंत्र हक्काने पुनर्वसन लाभ मिळावा यासाठी शासनाने स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. मदत व पुनर्वसन मंत्री ना. मकरंद जाधव – पाटील यांच्या पुढाकारातून झालेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
आजपर्यंतच्या पद्धतीनुसार, मूळ जमीनधारकाचा मृत्यू झाल्यानंतर वारसांची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर उशिरा झाल्यास संपूर्ण कुटुंबाला एकच ‘युनिट’ मानले जात होते. परिणामी, पर्यायी जमीन, पुनर्वसन पॅकेज आणि इतर शासकीय लाभ केवळ एका व्यक्तीपुरते मर्यादित राहत होते. यामुळे कुटुंबातील इतर वारस विशेषतः भाऊ-बहिणी हक्काच्या लाभांपासून वंचित राहत असल्याची तीव्र नाराजी होती. या अन्यायकारक स्थितीची दखल घेत मंत्री मकरंद जाधव -पाटील यांनी धोरणात्मक बदल घडवून आणत पुनर्वसन प्रक्रियेला नवी दिशा दिली आहे.
नवीन निर्णयानुसार, पुनर्वसन लाभ निश्चित करताना ‘बंदी दिनांक’ऐवजी ‘भूसंपादन निवाड्याचा दिनांक’ हा आधार मानण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे अनेक प्रलंबित प्रकरणांना न्याय मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.विशेष म्हणजे, २० डिसेंबर २००४ पूर्वीच्या निवाड्यांमध्ये प्रत्येक मुलाला स्वतंत्र प्रकल्पग्रस्त म्हणून मान्यता देण्यात येणार असून, मृत मुलांच्या वारसांना (नातवंडांना) एक युनिट म्हणून लाभ दिला जाईल. तर २० डिसेंबर २००४ नंतरच्या प्रकरणांमध्ये मुलगा आणि मुलगी या दोघांनाही समान हक्काने स्वतंत्र प्रकल्पग्रस्त म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे महिलांना प्रथमच स्पष्ट आणि कायदेशीर अधिकाराने पुनर्वसन लाभ मिळणार असून, सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरतो.ही सुधारित धोरणे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ अंतर्गत येणाऱ्या त्या सर्व प्रकरणांना लागू राहणार आहेत, जिथे भूसंपादनाची ६५ टक्के रक्कम अदा झाली असली तरी जमीन वाटप प्रलंबित आहे. त्यामुळे अनेक वर्षे शासनाच्या दारात हेलपाटे मारणाऱ्या कुटुंबांना आता दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, यासंदर्भात ४ मार्च २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आलेले पत्र रद्द करण्यात आले असून, अधिक स्पष्टता देण्यासाठी ७ एप्रिल २०२६ रोजी मदत व पुनर्वसन विभागाने स्वयंस्पष्ट परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार सर्व जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी तसेच संबंधित महसूल यंत्रणेला सुधारित निर्देशांनुसार तत्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.या निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना विशेषतः महिलांना स्वतंत्र ओळख, हक्क आणि सन्मान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एकसमान, पारदर्शक आणि न्याय्य पुनर्वसन धोरणाची अंमलबजावणी करत राज्य शासनाने सामाजिक बांधिलकीची प्रचिती दिली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मंत्री मकरंद जाधव – पाटील यांनी प्रकल्पग्रस्तांना केले आहे