कर्नाटक सरकारने गुरुवारी राज्यातील प्रकरणांच्या तपासासाठी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात सीबीआय CBI ला दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भात आधी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची पुष्टी करताना, कर्नाटकचे कायदा मंत्री एच.के. पाटील म्हणाले की, सीबीआयला दिलेली संमती मागे घेण्यात आली असली तरी प्रत्येक प्रकरणानुसार सीबीआयला परवानगी दिली जाईल.
एच के पाटील पुढे बोलताना म्हणाले की, केंद्र सरकारकडून सीबीआय आणि केंद्रीय एजन्सींच्या गैरवापराच्या चिंतेमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही यावेळी सांगितले. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच के पाटील यांनी सांगितले की, दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायदा, १९४६ अंतर्गत कर्नाटक राज्यातील गुन्हेगारी प्रकरणांच्या तपासासाठी सीबीआयला सर्वसाधारण संमती देणारी अधिसूचना मागे घेण्यात आली आहे.
दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट (DSPE) कायदा, १९४६ च्या कलम ६ नुसार, सीबीआय CBI ला त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात तपास करण्यासाठी संबंधित राज्य सरकारांची संमती आवश्यक आहे.
पुढे बोलताना एच के पाटील म्हणाले की, आम्ही सीबीआयकडे संदर्भित केलेल्या सर्व प्रकरणांमध्ये, त्यांनी आरोपपत्र दाखल केले नाही, अनेक प्रकरणे प्रलंबित ठेवली आहेत. आम्ही पाठवलेल्या अनेक प्रकरणांची चौकशी करण्यासही त्यांनी नकार दिला आहे… अशी असंख्य उदाहरणे आहेत… ती पक्षपाती आहेत. त्यामुळेच आम्ही हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले.
म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी (मुडा) जागा वाटप प्रकरणाच्या चौकशीला सामोरे जाणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना ‘संरक्षण’ देण्यासाठी हे केले जात आहे का, असे विचारले असता एच के पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांवर, लोकायुक्त चौकशीचे न्यायालयाचे आदेश आहेत असेही यावेळी सांगितले.
सिद्धरामय्या यांना झटका देताना, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्यपालांच्या मंजुरीविरुद्धची त्यांची याचिका फेटाळल्यानंतर एका दिवसानंतर बुधवारी बेंगळुरू न्यायालयाने मुडा MUDA “घोटाळा” च्या लोकायुक्त चौकशीचे आदेश दिले.
न्यायमूर्ती संतोष गजानन भट यांनी दिलेला हा आदेश, राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मुडा MUDA द्वारे सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी बीएम पार्वती यांना १४ भूखंडांच्या वाटपातील कथित अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी दिलेली मंजुरी कायम ठेवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर देण्यात आलेली आहे.