ग्रामीणसह इतर भागात वैद्यकीय सेवांची उपलब्धता वाढविण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या “सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी” (सीसी-एमपी) कोर्ससंदर्भातील प्रकरण सध्या न्यायालयात प्रलंबित असून अंतिम आदेश येईपर्यंत प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही अशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.
या संदर्भात विधानसभा सदस्य डॉ. तुषार राठोड यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होता.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, या कोर्सचा उद्देश ग्रामीण व दुर्गम भागात डॉक्टरांची कमतरता भरून काढणे हा होता. होमिओपॅथीचे उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना आवश्यक परिस्थितीत अलोपॅथी औषधोपचार करता यावेत यासाठी हा कोर्स सुरू करण्यात आला होता. साडेपाच वर्षांच्या बीएचएमएसच्या अभ्यासक्रमानंतर एक वर्षाचा सीसी-एमपी कोर्स करण्यात येत होता. या कोर्सअंतर्गत साध्या स्वरूपातील उपचारपद्धती व औषधोपचाराबाबत प्रशिक्षण देण्यात येत होते. राज्यात सुमारे ८ हजार डॉक्टरांनी हा कोर्स पूर्ण केला आहे. ३३ संस्था या कोर्सचे प्रशिक्षण देतात अशी माहितीही दिली.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, काही अॅलोपॅथी डॉक्टरांकडून या कोर्सला विरोध दर्शविण्यात आल्यानंतर याबाबत राज्याच्या महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय घेण्यात आला आणि वैद्यकीय परिषदेमार्फत नोंदणीसाठी पोर्टल तयार करण्यात आले. न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार हे पोर्टल सुरू करण्यात आले असून आतापर्यंत २,१८२ जणांनी त्यावर नोंदणी केली आहे. मात्र हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे अंतिम निर्णय येईपर्यंत सीसी-एमपी (CC-MP) संबंधितांना प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही, असेही स्पष्ट केले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य डॉ. संजय कुटे, डॉ अतुल भोसले यांनी सहभाग घेतला.