मुंबईतील वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य शासन गंभीर असून, बांधकाम प्रकल्पांसाठी निश्चित केलेल्या नियमावलीची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात आहे. मुंबईतील बांधकाम प्रकल्पांवर वायू प्रदूषण मापन यंत्रे बसवणे, धूळ नियंत्रणाचे उपाय करणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नात दिली.
मुंबईतील वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बांधकाम प्रकल्पांवर कोणती कार्यवाही करणार असा प्रश्न विधानसभा सदस्य मनीषा चौधरी यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नोत्तरांच्या तासात उपस्थित केला.
या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व चालू बांधकाम प्रकल्पांवर वायू प्रदूषण मापन यंत्रे आणि एलईडी फ्लॅशर्स बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुंबई महापालिकेने १६ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, एकूण २१,२२४ बांधकाम प्रकल्पांपैकी १९,५२१ ठिकाणी ही यंत्रे कार्यान्वित केली आहेत.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, मुंबईतील बांधकाम प्रकल्पांवरील प्रदूषण मापन यंत्रांचा पीएम २.५ आणि पीएम १० डेटा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी डॅशबोर्ड तयार आहेत. तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण होताच ते नागरिकांसाठी खुले केले जातील. आतापर्यंत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या १४०० बांधकाम प्रकल्पांना काम थांबवण्याच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. शहरात विनापरवाना कचरा (डेब्रीज) टाकणाऱ्यांवरही दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. मुंबईत ‘मुंबई वायू प्रदूषण शमन योजना २०२३’ अंतर्गत २५ कलमी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये बांधकाम स्थळी कुंपण, हिरव्या कापडाचे आच्छादन, पाणी फवारणी आणि रस्ते स्वच्छता यासारख्या उपाययोजना बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, शहरातील प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ३४५ लाकूड, कोळसा आधारित भट्टी, पावभाजी स्टॉल्स आणि स्मशानभूमीतील यंत्रणा पाइपलाइन नॅचरल गॅस (पीएनजी) किंवा विद्युत इंधनावर रूपांतरित करण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी बेस्ट ताफ्यात इलेक्ट्रिक बसेसचा समावेश करण्यात आला आहे.
मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, महानगरपालिकेने प्रदूषणाचा सविस्तर आढावा घेऊन त्याचा अहवाल चालू अधिवेशन काळातच सादर करावा, अशा सूचना विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी प्रशासनाला केल्या.
या प्रश्नाच्या चर्चेत अजय चौधरी, वरुण सरदेसाई आणि अतुल भातखळकर यांनीही सहभाग घेतला.