मुंबई : प्रतिनिधी
केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेखाली राज्यातील सर्वसामान्य नागरीकांसाठी परवडणारी घरे निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण महामंडळाच्या माध्यमातून या योजनेखाली २०२२ पर्यंत राज्यात ५ लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट महामंडळासाठी निश्चित करून दिले असून त्यासाठी लागणारी आवश्यक ती यंत्रणा आणि संसाधने निर्माण करण्याची जबाबदारी महामंडळावरच सोपविण्यात आली आहे.
परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करताना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ३० टक्के, अल्प उत्पन्न गटासाठी ३० टक्के आणि मध्यम उत्पन्न गटामधील नागरीकांसाठी ४० टक्के घरे बांधणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच पंतप्रधान आवास योजनेखाली किमान ५ हजार घरांचा प्रकल्प राबविणे महामंडळावर बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासाठी खाजगी-सार्वजनिक (पीपीपी) तत्वावर प्रकल्प उभारणीसही मान्यता देण्यात आली आहे.
महामंडळच्या सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी आवश्यक लागणाऱ्या निधीची उभारणी करण्याची जबाबदारी सर्वस्वी महामंडळावरच राहणार आहे. याशिवाय याखाली बांधण्यात येणाऱ्या घरांची जबाबदारी, जमिनींची जबाबदारी आणि त्याचे संरक्षणाची जबाबदारीही महाराष्ट्र गृहनिर्माण महामंडळ अर्थात महाहाऊसिंगवर सोपविण्यात आली आहे.
यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या सर्व गृहनिर्माण प्रकल्पांना २.५ चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच या प्रकल्पातंर्गत घर खरेदी करणाऱ्यांना १ ते १ लाख ५० हजार रूपयांपर्यतची सबसिडी देण्यात येणार आहे.
महामंडळाच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री, अतिरिक्त अध्यक्ष पदी गृहनिर्माण मंत्री, गृहनिर्माण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, म्हाडाचे उपाध्यक्ष, एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिवशाही पुर्नवसन प्रकल्पाचे व्यवस्थापकिय संचालक, एमएमआरडीचे आयुक्त, सिडको यांची संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याशिवाय सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शीचे सुपूत्र राजेंद्र मिरगणे यांची महामंडळाच्या सह अध्यक्ष पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
