राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबई येथे सोमवार दि. ३ मार्च ते बुधवार दि. २६ मार्च २०२५ या कालावधीत होणार आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प १० मार्च रोजी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात येणार आहे.
विधानभवन मुंबई येथे विधानसभा आणि विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीची बैठक रविवारी झाली. यावेळी अधिवेशनाच्या कामकाजाबाबत चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीला विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, मंत्री सर्वश्री राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीष महाजन, शंभुराज देसाई, आमदार सर्वश्री प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, ॲड.अनिल परब, हेमंत पाटील, श्रीकांत भारतीय, छगन भुजबळ, जितेंद्र आव्हाड, डॉ.नितीन राऊत, रणधीर सावरकर, अमिन पटेल, विधिमंडळ सचिव (1) जितेंद्र भोळे, सचिव (2) विलास आठवले यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे या दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाल्या होत्या.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कालावधीत शनिवार दि. ८ मार्च २०२५ रोजी सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी विधिमंडळाचे कामकाज सुरू राहील, तर दि. १३ मार्च २०२५ रोजी होळी निमित्त कामकाजास सुटी देण्याचे या बैठकीत ठरविण्यात आले.
राज्याची आर्थिक तूट कशी कमी करणार, माणिकराव कोकाटे, धनंजय मुंडे राजीनामा; सत्र गाजणार
विधानसभा निवडणूकीच्या आधी झालेल्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्या अर्थसंकल्पात १ लाख कोटी रूपयांचे महसूली उत्पन्न कमी झाल्याचा ठपकाही कॅगने आपल्या अहवाल नोंदविला होता. त्यातच राज्यातील प्रतिमाणसी व्यक्तीच्या डोक्यावर कर्ज अर्थात राज्याच्या तिजोरीवरली कर्जाचा डोंगरही वाढला असल्याचे सांगितले होते. मात्र विधानसभा निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवत समाजातील विविध घटकांना खुष करण्यासाठी लाडकी बहिण योजना, ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास, महिलांना मोफत प्रवास, तीर्थयात्रांचे पर्यंटन यासह अनेक योजना जाहिर करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळेही राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार निर्माण झालेला आहे. या सगळ्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या अनेक योजनांच्या निधीत केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीत घट केल्याची माहितीही पुढे आली आहे.
आर्थिकस्तरावर राज्यात ही परिस्थिती असताना राज्याचे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना न्यायालयाने दोषी ठरवूनही अद्याप त्यांची आमदारकी राज्य सरकारने रद्द केली नाही. तसेच मागील अनेक महिन्यापासून राज्यात गाजत असलेल्या मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणी आणि बीड-परळीतील धनंजय मुंडे यांच्या विश्वासू सहकाऱ्यांची गुंडगिरी-भ्रष्टाचार आदी प्रकरणावरून सातत्याने नव-नवे पुरावे पुढे येत असूनही त्यांचाही राजीनामा राज्य सरकारने घेतला नाही. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात हे दोन्ही-तिन्ही विषय चांगलेच गाजणार असल्याचे दिसून येत असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.