मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाखाली आरक्षण देण्याविषयीचा कायदा मंजूर करण्यात आल्यानंतर या आऱक्षणाच्या विरोधात काही जणांनी धाव घेतली. त्यामुळे याप्रकरणी राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी प्रसिध्द वकील अँड. हरिष साळवे यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे.
मराठा आरक्षणाचा कायदा न्यायालयातही टिकावा यासाठी यापूर्वीच राज्य सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयात कँव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. त्यातच अँड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी याविषयीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली असून त्यावरील सुणावनीसही सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी सशक्त वकिलाची आवश्यकता लागणार आहे. त्यादृष्टीकोनातून आज दुपारी कुलाबा येथील ताज हॉटेल येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि अँड. हरिष साळवे यांच्या दरम्यान एक तास चर्चा झाली.
त्यावेळी अँड.हरिष साळवे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयात उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्याची तयारी दाखविली असल्याची माहिती या बैठकीला उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्याने सांगितले.