मुंबई : प्रतिनिधी
कोविड -19 च्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अंतिम वर्षात वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा करोनाचा प्रादुर्भाव कमी होताच घेण्यात येतील. तसेच विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्याच्या दृष्टीने इंटर्नशिप सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र यास केंद्रीय परिषदेने नकार दिल्याने येत्या ३१ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकार आपली बाजू भक्कमपणे मांडेल असा विश्वास वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी व्यक्त केला.
राज्यातील अंतिम वर्षात वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन या विद्यार्थ्यांच्या अंतिम वर्षाचा अभ्यासक्रम संपताच कालापव्यय टाळण्यासाठी इंटर्नशिप सुरू करून परीक्षा नंतर घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र केंद्रीय परिषदेने यास नकार दिल्याने या प्रश्नावर येत्या ३१ तारखेला होणाऱ्या अंतिम सुनावणीत भूमिका मांडताना राज्य सरकार आपली बाजू लावून धरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आणि त्यांच्या पालकांची मनस्थिती आपण समजू शकतो. यामुळे ३१ तारखेच्या अंतिम सुनावणीनंतर न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.